नई दिल्लीः कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारियों का एक शिष्टमंडल आज यहां केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिला। अधिकारियों ने कल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में उनके विषयों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को धन्यवाद दिया।
शिष्टमंडल का नेतृत्व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव श्री अजय मित्तल ने किया। सदस्यों ने सरकार को वर्तमान यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा खर्चों की पुनर्अदायगी के बदले में आयकर में वेतनभोगी लोगों के लिए 40,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। शिष्टमंडल ने पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के लिए भी सरकार को धन्यवाद दिया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह पहला मौका है, जब सरकार ने वेतन भोगी वर्ग के योगदान को स्वीकार किया है। वेतन भोगी वर्ग पूरे देश में आयकर संग्रह में काफी अच्छा योगदान करता है। इसको देखते हुए वेतन भोगी वर्ग के लिए 40,000 रुपये की मानक कटौती जैसे निश्चित छूटों की अनुमति दी गई।
श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये के मछली पालन कोष की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। मछली पालन कोष से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बांस मिशन का खास महत्व है और वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा पूर्ववर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के निरंतर संकल्प को व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की आयु बढ़ने के साथ बीमारियां होती हैं, उनके पास देखभाल सहायता की कमी होती है और वित्तीय कठिनाइयां भी होती हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए जमा योजनाओं से होने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई, स्वास्थ्य बीमा योजना राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई और चिकित्सा व्यय बढ़ाया गया। यह बजट सामान्य लोगों का बजट है और इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।
