लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी खरीद वर्ष 2018-19 में गेंहूँ की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत क्रय एजेन्सियों को ऋण/अग्रिम के रुप में कुल 23.75 अरब रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी आदेश में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को 20 अरब, उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम को 50 करोड़, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को 25 करोड़, उ0प्र0 को-आपरेटिव यूनियन लि0 को 100 करोड़ तथा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को 200 करोड़ रुपये अग्रिम की धनराशि के रुप में मंजूर किए गए हैं। इसे साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतम 31 अक्टूबर, 2018 तक क्रय एजेन्सियों द्वारा अग्रिम की धनराशि ब्याज सहित शासन को अवश्य वापस कर दी जाए।
