जल्द ही अनॉर्गनाइज़्ड यानी असंगठित सेक्टर में दिहाड़ी पर काम कर रहे मजदूरों को भी प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) और इंश्योरेंस की सुविधा मिल सकती है. श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है. खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार अप्रैल 2018 से अनॉर्गनाइज़्ड सेक्टर के दिहाड़ी मजदूरों को ये सुविधाएं देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है.
सिर्फ 47.5 करोड़ वर्कर को मिल रही है सामाजिक सुरक्षा
श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव ने बताया कि देश में सभी को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का मकसद है. अभी देश में करीब 47.5 करोड़ वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं.
इस योजना का रोड मैप
योजना के तहत अनॉर्गनाइज़्ड सेक्टर के सभी मजदूरों को सरकार की तरफ से यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर मुहैया कराया जाएगा, जो सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुहैया कराता है. इसके बाद इस नंबर को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. सरकार इस योजना पर ऐसे समय में काम कर रही है, जब पहले से ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर काफी खर्च किया जा रहा है. बता दें कि 2017 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से करीब 2.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है.
90% वर्क फाॅर्स अनॉर्गनाइज़्ड सेक्टर में
सरकार की इस योजना से अनॉर्गनाइज़्ड सेक्टर के मजदूरों को लाभ पहुंचेगा, जबकि देश में कुल वर्कफोर्स का करीब 90 फीसदी हिस्सा अनॉर्गनाइज़्ड सेक्टर में ही काम करता है. इस योजना के लिए खर्च राज्य और केंद्र मिलकर उठाएंगे.
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