पहचान पत्र के आधार पर दे दिया जाए राशन: अतुल गर्ग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उचित दर के विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में आज यहां जवाहर भवन स्थित खाद्य एवं रसद विभाग के सभागार में प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के राज्यमंत्री श्री अतुल गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश के उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में आ रही विभिन्न समस्याएं रखी गयीं।
बैठक में कोटेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में ऐसे बहुत से मजदूर वर्ग के कार्ड धारक हैं, जिनकी हाथ की रेखाएं नहीं रह गई हैं, जिससे मशीन में मैच नहीं हो पाता है, ऐसे कार्डधारकों को सतर्कता समिति की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण कराये जाने का अनुरोध किया गया। खाद्य एवं रसद मंत्री ने कहा कि ऐसे कार्डधारकों की लिस्ट बना ली जाए और एक प्रोफार्मा भरवाया जाय, जिनका मशीन में मैच नहीं हो पाता है। ऐसे शहरी क्षे़त्र के कार्डधारकों को पहचान पत्र के आधार पर राशन दे दिया जाए।
वर्तमान समय में उचित मूल्य की दूकानों को लाभांश 70 रुपये प्रति कुंतल की दर से दिया जा रहा है जिसे 200 रुपये प्रति कुंतल की दर से किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रदेश में कोटेदारों को आवश्यक वस्तु निगम एवं मार्केटिंग विभाग द्वारा खाद्यान्न का वितरण राशन दुकानों पर किया जाता है। इन एजेन्सियों द्वारा कोटेदारों को खाद्यान्न पूरी मात्रा में तौल कर नहीं दिया जाता है और न ही बोरे का वजन दिया जाता है, जबकि एफ0सी0आई0 द्वारा इनको बोरे का वजन दिया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2001 से डोर स्टेप डिलेवरी का भुगतान नहीं हुआ है, शासन के आदेश के बाद भी कोटेदारों से भाड़े के रूप में 20 से 30 रुपये प्रति कुंतल अलग से लिया जाता है। श्री अतुल गर्ग ने इस समस्या को दूर किए जाने का आश्वासन दिया।
कोटेदारों के फेडरेशन ने एजेन्सियों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण न कराकर कोटेदारों को सीधे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने गोदामों पर सीसीटीवी कैमरा, धर्मकांटा आदि लगाने की मांग की।  राज्यमंत्री ने कहा कि इस पर विचार कर समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
फेडरेशन ने देश के अन्य प्रदेशों की भांति चीनी, आयोडाइज्ड नमक, दालें, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन, मंजन, पाउडर, टूथपेस्ट, ब्लेड, टूथब्रश, चाय की पत्ती, सभी प्रकार की स्टेशनरी, मसाले, तेल, माचिस आदि वस्तुएं उचित मूल्य पर दिलाये जाने का अनुरोध किया। राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सामानों को थोक में लेकर दूकानदारों को दिलाए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा कोटेदारों ने दुकानों पर राशन कार्ड एवं यूनिट की संख्या में समानता लाने एवं वृद्ध, असहाय व बीमार हो चुके कोटेदारों के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग पर श्री गर्ग ने कहा आवश्यकता के अनुसार प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाएगा।
नगरीय क्षेत्र में स्थित दुकानों में जहां जगह कम है वहां खाद्यान्न दो बार उठाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा राशन दुकानदारों के गंभीर रूप से बीमार हो जाने या आवश्यक कार्य के लिए अवकाश की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध भी किया गया।
बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव, खाद्य आयुक्त, आल इण्डिया फेयर प्राइस शाॅप डीलर्स फेडरेशन के सदस्यो के अलावा खाद्य एवं रसद विभाग अन्य अधिकारी गण भी उपस्थित रहे।