नई दिल्लीः सरकार की ओर से 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रूपये के आंबटन के साथ क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चौदहवें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने तक चलेगी। इस योजना से 2019-20 तक 20 लाख किसानों के लाभान्वित होने तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 5,30,500 रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत उनका मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। यह योजनाएं इस प्रकार है :
I. मेगा फूड पार्क (जारी)
II. एकीकृत प्रशीतन श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (जारी)
III. खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और विस्तार (नया)
IV. कृषि उत्पाद प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा (नया)
V. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना विकास (जारी)
VI. मानव संसाधन और संस्थाएं (जारी)
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चलाई गई प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा :-
| योजना का नाम | योजनाओं की संख्या | ||
| कुल | पूरी हो चुकी / संचालित | जारी | |
| मेगा फूड पार्क | 42 | 10 | 32 |
| एकीकृत प्रशीतन श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना | 238 | 114 | 124 |
| खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोलने / उन्नयन | 109 | 72 | 37 |
