नई दिल्लीः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत और ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभ
समझौता ज्ञापन के बाद राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त समझौते के साथ ही ब्रिटेन की वीजा व्यवस्था उन लोगों के लिए उदार हो सकेगी, जो कानूनी रूप से ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं।
इससे उन लोगों की वापसी सुनिश्चित हो सकेगी, जिनके पास नागरिकता के सत्यापन के बाद दूसरे के क्षेत्र में रहने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
इससे ऐसे नागरिकों की वापसी की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी, जो एक निर्दिष्ट अवधि में दूसरे के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं।
