नई दिल्ली: बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) प्लान इंडिया ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 01 नवम्बर, 2017 को निर्धारित अपने कार्यक्रम (हर बच्चे के लिए योजना-किसी भी बालिका की अनदेखी न करें) में सहयोग के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए अपने लोगो का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी।
इस कार्यक्रम के दौरान प्लान इंडिया ने महिला असुरक्षा सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी की, जो मुख्यत: उनके द्वारा तैयार की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस रिपोर्ट को तैयार किये जाने अथवा संकलन से किसी भी तरह जुड़ा हुआ नहीं था।
हालांकि, कुछ अखबारों में छपी रिपोर्टों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्लान इंडिया की रिपोर्ट जारी की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। यह कथित रिपोर्ट उपर्युक्त कार्यक्रम के दौरान जारी की गई थी, लेकिन यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी नहीं की गई थी, जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है।
