लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में e-office की व्यवस्था को 1 अक्टूबर, 2017 तक अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से e-office व्यवस्था को लागू करने के सम्बन्ध में 15 जून, 2017 तक विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।
इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि राज्य सचिवालय में पत्रावलियों के रख-रखाव तथा उनके संचालन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से e-office व्यवस्था को लागू करना अत्यन्त आवश्यक है। इससे Physical Files को समाप्त करते हुए Digital Files ही उपयोग में लायी जा सकेंगी। म.वििपबम व्यवस्था को लागू करने से जहां एक ओर पत्रावलियों के निस्तारण में गति आएगी, वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्याें में अनावश्यक विलम्ब से भी बचा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री जी ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सचिवालय में
1 अक्टूबर, 2017 तक e-office व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श कर हार्डवेयर/साॅफ्टवेयर की आवश्यकता का आकलन करने, कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा वर्तमान में प्रचलित Physical Files के डिजिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों का एक समूह भी गठित किया है।
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग इस समूह के सदस्य होंगे। इस कार्य के लिए प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को नोडल अधिकारी नामित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश भी दिये हैं कि सभी विभाग उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
