लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, अपराधमुक्त व्यवस्था व जनसामान्य में शासन-प्रशासन के विश्वास बढ़ाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती के साथ अपराधियों से निपटा जाए। अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा जाए और समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल हो। जनसामान्य का विश्वास जगाने के लिए प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक थानाध्यक्ष, ए0डी0एम0, एस0डी0एम0, तहसीलदार अपने कार्यालय में बैठकर समस्याएं सुनें और उनका निस्तारण करें।
मुख्यमंत्री आज विकास भवन के सभागार में बरेली मण्डल की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। 03 घण्टे से अधिक समय तक चली इस बैठक में योगी जी ने कानून व्यवस्था एवं विकास के एक-एक मुद्दे पर विस्तार से विभागीय अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने जनहित में परिणाम नहीं दिए, तो कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस जितनी सक्रिय होगी, अपराध उतना कम होगा। अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अपराधों में जो पुलिसकर्मी लिप्त पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। जिन थाना क्षेत्रों में गो-तस्करी होगी, उनसे सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अवैध बूचड़खानों पर एन0जी0टी0 व सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
योगी जी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जाम आम समस्या है, इससे जनता को परेशानी होती है। सड़क पर ठेले, फल वाले या अन्य अतिक्रमण वालों को चिन्हित कर लें। उन्हें जगह दें, उनका रजिस्ट्रेशन करें। इससे शहर व्यवस्थित होगा। टैªफिक नियमों के पालन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। बाइक पर दो व्यक्ति से अधिक न हों और दोनों ही हेलमेट लगाएं। चार पहिया गाड़ी के शीशे में काली फिल्म न हो, हूटर, लाल बत्ती न हो, सीटबेल्ट का उपयोग करें, यह सब टैªफिक जागरूकता अभियान में बताया जाए। फिर न मानने वालों का चालान काटा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से अपराध संचालन की सूचना मिलती है, इसलिए जेलों का आकस्मिक निरीक्षण हो। जेल में बन्द दुर्दान्त अपराधी से मिलने कौन-कौन कितनी बार आता है इसे चेक किया जाए। अपराधियों के साथ कोई रियायत न बरती जाए।
योगी जी ने हर विधान सभा/तहसील स्तर पर फायर स्टेशन की स्थापना पर जोर दिया। इसके लिये विधायकगण अपनी निधि से इसकी स्थापना कराने के लिए प्रोजेक्ट बनवाएं। अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए। माफिया चिन्हित हों, अवैध खनन, पशु तस्करी, महिला अपराध, लूट-डकैती इन घटनाओं में सख्त कार्यवाही हो। गुण्डा एक्ट, गैगस्टर लगाया जाए। भागे हुए दुर्दान्त अपराधियों पर इनाम घोषित कर कार्यवाही की जाए। सनसनीखेज घटना पर अधिकारी तत्काल पहुंचें। सही तथ्य सामने आये, मीडिया को सही जानकारी दें। जनप्रतिनिधियों से बेहतर सम्बन्ध व संवाद स्थापित किया जाए, इससे बेहतर परिणाम आएगा।
मुख्यमंत्री ने तहसील दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि तहसील दिवस पर जनप्रतिनिधियों के बैठने की भी व्यवस्था की जाए और सभी तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कैम्प लगे। आगे किए जाने वाले कार्यों की तारीख निश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उनके पास आने वाले फरियादियों में 90 प्रतिशत समस्यायें तहसील व थाने से सम्बन्धित होती हैं। तहसील व थाना दिवस प्रभावी रूप से कार्य करेंगे तो लोगों को लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
योगी जी ने कहा कि गर्मियों में आग लगने की घटनाओं में पीड़ितांे को मुआवजा सात दिन में मिल जाए। उन्होंने कहा कि गड्ढामुक्त सड़क योजना के तहत गुणवत्तापरक ढंग से कार्य हो। इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में 22 हजार करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने निर्देशित किया कि चीनी मिलों की बैठक कर गन्ना मूल्य का अवशेष भुगतान भी कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने जन औषधि केन्द्र खोलने के निर्देश दिए। इससे लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार किया जाए। बालिका भू्रण हत्या को रोकने के प्रबन्ध सुनिश्चित हों।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि प्राइमरी व माध्यमिक में पैसा लेकर ट्रांसफर-पोस्टिंग की शिकायतें मिलती हैं, जिसे समाप्त किया जाए। जरूरत के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में अध्यापक तैनात हों। नये सत्र में समय से यूनिफार्म, किताबें आदि उपलब्ध हों। शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा है, उनसे शिक्षा का पूरा कार्य लिया जाए। अध्यापक स्कूल में पढ़ाई का कार्य करें।
स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की समीक्षा करते हुए योगी जी ने जल निगम द्वारा ओवरहैड टैंक व पाइपलाइन की खराब गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया। जल निगम को कार्यशैली को सुधारने के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में जल निगम के कार्य की शिकायतें मिलती हैं। पेयजल का कहीं भी अभाव नहीं होना चाहिए। शासन से प्राप्त धनराशि का सही उपयोग किया जाए।
स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बरेली की खराब स्थिति पर असंतोष जताते हुए, इसमें जन सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बरेली के साॅलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्लाण्ट को दो माह में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। अमृत योजना में स्मार्ट सिटी की समीक्षा की और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। गांवों व शहरों को ओ0डी0एफ0 करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।
बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा करते हुए योगी जी ने नदियों के तटबन्ध 15 जून तक बनाने के निर्देश दिए। नदियांें के कटान क्षेत्रों को ठीक करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ से जन-धन हानि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पंचायतों को जोड़ा गया है, ताकि पक्के उपयोगी कार्य गांव में कराए जा सकें। सांसद आदर्श ग्राम योजना सेन्ट्रल व स्टेट की समस्त योजनाएं लागू कर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित की जाएं। समस्त विभागों में ठेके हेतु ई-टेण्डरिंग अनिवार्य रूप से लागू हो। दागी फर्मों, माफिया-अपराधियों को ठेके से दूर रखें। उन्होंने सिविल एन्क्लेव, मेगाफूड पार्क, लाल फाटक ओवर ब्रिज, भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, पुरानी जेल के स्ट्रक्चर को उपयोग करने पर तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा में चीफ इंजीनियर विद्युत द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाने, विधायकों द्वारा शिकायत करने व मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न करने की शिकायतों तथा पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगे से ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिये। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति व समय से ट्रांसफार्मर बदले जाएं। जनप्रतिनिधियों को टोल फ्री नम्बर दें। जनप्रतिनिधियों से कहा कि बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिलवाएं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने, आमजन के प्रति संवेदनशील होने, बिना भेदभाव के न्याय सुलभ कराने, सबकी सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने तथा लूट व महिला अपराध पर सख्ती से लगाम लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का हर क्षेत्र में सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि मण्डल के बाद अब जिला स्तर की बैठकें प्रारम्भ होंगी।
