मोदी सरकार के खिलाफ फिर से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, कल करेंगे पेश

नई दिल्ली: लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव हंगामा के कारण पेश नहीं हो सका। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुई तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और वाईएसआर कांग्रेस ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, हालांकि थोड़ी ही देर बाद दोनों दलों ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। दोनों दलों के सांसद हंगामा करते हुए लोकसभा स्पीकर के आसन के समीप आ गए, जिसकी वजह से लोकसभा को पहले दोपहर 12 बजे और फिर पूर दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

लोकसभा के स्थगित होने के साथ ही विपक्षी दलों का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वाई वी सुब्बा रेड्डी ने एकर बार फिर से लोकसभा स्पीकर को मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। वाईएसआर कांग्रेस के इस नोटिस के बाद मंगलवार को भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किए जाने की संभावना है।

वहीं अविश्वास प्रस्ताव से बेपरवाह दिख रही सरकार ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा, एक तरफ तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वह संसद में हंगामा कर रहे हैं ताकि प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सके। प्रसाद ने कहा, उन्हें खुद नहीं पता कि वह संसद में क्यों अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव की राह में रोड़ा डालने का आरोप लगाया है।
समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि तमिलनाडु की सत्ताधारी अन्नाद्रमुक सरकार के इशारे पर संसद में हंगामा कर रही ताकि अविश्वास प्रस्ताव को पेश होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन ऐसा लगता है कि अन्नाद्रमुक केंद्र सरकार के इशारे पर सदन को चलने नहीं दे रही है।
केंद्र सरकार के खिलाफ पेश होने वाले पहले अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। वहीं एनडीए की सहयोगी शिव सेना ने बीजेपी को झटका देते हुए अविश्वास प्रस्ताव से दूरी बना ली है। शिव सेना ने कहा कि वह इस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार और विपक्षी दल, दोनों में से किसी के साथ खड़़ी नहीं होगी।

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