देहरादून: मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने केन्द्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट के प्रगति की स्थिति से अवगत कराया। मंगलवार को सचिवालय में आधार और मोबाईल सीडिंग के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि 1.47 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है। इनमें से 51 लाख खातों की सीडिंग भी हो गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 22 लाख खाते खोले गये, जिनमें से 11 लाख खातों की आधार सीडिंग हो गई है। इसके साथ ही बैंको द्वारा बल्क एसएमएस भेजे जा रहे हैं। जिलों में जागरूकता कैम्प लगाये गये हैं।
कैबिनेट सचिव को किराना दुकानों, सफल, मदर डेयरी आदि और आवश्यक वस्तुओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर बिक्री के बारे में बताया गया कि 24,000 पीओएस(प्वाइंट आॅफ सेल) की मांग के सापेक्ष अब तक 1403 पीओएस जारी किये गये हैं। शेष के लिये कार्यवाही की जा रही है। बताया गया है कि 18 लाख रूपे कार्ड जारी किये गये हैं। इनमें से 12 लाख कार्ड को सक्रिय कर दिया गया है। कैम्प लगाकर प्री-एक्टीवेटेड कार्ड वितरित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी में डिजीधन मेला लगाये गये। राज्य में 252 सीएससी(कामन सर्विस सेंटर) को बिजनेस करेसपांडेंस(बीसी) बनाये गये हैं। शेष 3200 सीएससी को बीसी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की प्रगति के बार में बताया गया कि 1183 ग्राम पंचायतों में ओएफसी(आॅप्टिकल फाइबर केबिल) बिछा दिया गया है। 1297 ग्राम पंचायतों में पीएलबी(पेलोड लूप बैक) बिछा दिया गया है।
वीसी में बताया गया कि राज्य में मनरेगा के 9.16 लाख लाभार्थी हैं। इनमें से 3.86 लाख को आधार आधारित भुगतान किया जा रहा है। 20.98 लाख एलपीजी लाभार्थियों में से 1.93 लाख को आधार के आधार पर किया जा रहा है। 3.99 लाख पेंशनर्स में 2.73 लाख को यूआईडी(यूनिक आडेंटिफिकेशन) के आधार पर और 2.86 लाख छात्रवृत्तिओं में 2.83 लाख को यूआईडी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। बताया गया कि सभी सरकारी अधिकारी ओएफसी पाॅप(पोस्ट आॅफिस प्रोटोकाल) और ई-सर्विस डिलिवरी से जुड़े हैं। वीसी के दौरान सचिव आईटी दीपक कुमार, अपर सचिव वित्त अरूणेन्द्र चैहान, अपर सचिव वित्त सोनिका, अपर सचिव खाद्य रणवीर सिंह चैहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
