शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए: मंत्री मदन कौशिक

देहरादून: प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाॅधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा के अपने कक्ष में शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये तथा इस रणनीति के तहत कार्ययोजना को कहा की जिससे आगामी 2020 तक लगभग 50 से 60 हजार आवास तैयार किये जा सकेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार अंशदान को भी बढ़ाने के लिए प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि योजना में तेजी लाने के लिए बड़ी-बड़ी एजेंसियों को भी ओपन टेंडर के माध्यम से आमत्रित किया जाय। ज्ञातव्य है कि लगभग 5 लाख की लागत से बनने वाले इन आवासों में 1.50 लाख रूपये केन्द्र तथा 0.50 लाख रूपये राज्यांश सहायता दी जाती है। आवास मंत्री श्री कौशिक ने शहरी क्षेत्र में भूमि तलाशने के निर्देश दिये तथा शहरी क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत आवास की वास्तिवक मांग का ठोस आंकलन के भी निर्देश दिये। पूर्व में किये गये सर्वेक्षण में 61 नगर निकायों में लगभग 55 हजार 656 आवासों की मांग चिन्हित हुई है।
उन्होंने अमृत योजना के तीसरे चरण की भी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। इस योजना में प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवेज कनैक्शन सहित नल सुलभ कराना, बाढ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों व वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार, हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि अवस्थापनाओं का विकास किया जाता है।
शहरी विकास मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की योजना के माध्यम से प्रदेश की 92 शहरी निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। उन्होंने योजना में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन, आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिये तथा व्यक्तिगत घरेलु शौचालय निर्माण कार्यक्रम में अवशेष रह गये निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रभारी सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर निदेशक शहरी विकास नवनीत पाण्डे, संयुक्त सचिव ओमकार सिंह सहित शहरी विकास विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।