देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कार्मिक विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी ली, साथ ही दैनिक कार्यों के निष्पादन में विभाग को आ रही कठिनाईयों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के अधियाचन तत्काल आयोग को भेजे जाएं। किसी भी स्तर पर किसी कार्मिक की पदोन्नती हेतु डी.पी.सी. में विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमानुसार समय से प्रोन्नति कार्मिकों का अधिकार है और इसके लिये उन्हें अनावश्यक विलम्ब का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्याँग अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र सम्बन्धित शहर के बस स्टेशन अथवा रेलवे स्टेशन के निकट ही करने की व्यवस्था को गंभीरता से लागू किया जाए।
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा आई.ए.एस. एवं पी.सी.एस. स्तर के रिक्त पदों के लिये लोक सेवा आयोग कोे अधियाचन भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कार्मिक अनुभाग-2 में कोई भी कार्य लम्बित नहीं है। कार्मिक विभाग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के 149 पदों तथा राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के अंतर्गत 270 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। साथ ही सम्मिलित राज्य सहायक अभियंता सेवा परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों के 47 पद तथा कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों के 416 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।
प्रमुख सचिव श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि राज्य में विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सुविधा प्रदान किये जाने, परीक्षा केन्द्र बहुमंजिले भवन में होने की स्थिति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को भवन के भूतल स्थित कक्ष में ही सीट आवंटित किये जाने एवं परीक्षा केन्द्र जनपद मुख्यालयों में रेलवे स्टेशन अथव बस स्टेशन के समीप बनाए जाने के आदेश जारी कर दिये गए हैं। आवश्यकतानुसार उनकी सुगमता हेतु रैम्प आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
