देहरादून: प्रदेश के शहरी विकास, आवास मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा सभाकक्ष में समस्त नगर आयुक्त, शहरी विकास के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास नीति पर तेजी से कार्य करते हुए हर वर्ष मार्च, 2018 तक 25000 आवास तैयार कर 1 लाख का लक्ष्य 30 प्रतिशत पूर्ण करें।
उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमा विस्तार को भी इस नीति के दायरे में लाया जायेगा। सभी के प्रति आवास नीति की समीक्षा करते हुए 4 प्रमुख योजनाएँ लाभार्थी आधारित योजना, किफायती पर भाॅगीदारी आधारित योजना, मलिन बस्ती योजना एवं ऋण आधारित योजना को निरन्तर समीक्षा किया जाए। इस विषय पर मुख्यमंत्री को साप्ताहिक कार्य प्रगति रिर्पोट दिया जाएगा जबकि प्रत्येक 15 दिन में मंत्री स्वयं विभाग की समीक्षा करेंगे।
इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि कालोनियों एवं विल्डर्स की वर्कशाप कर लिया जाए। उनकी बैठक के साथ मीटिंग कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रकार छूट का लाभ उठाएँ। इस सम्बन्ध में होल्डिंग बेनर लगाये जाय। सभी को आवास योजना में पहले लाभार्थियों के चयन पर बल दिया जाए। इसके बाद योजना तैयार की जाए।
नगर निगम को मजबूत करने के लिए भूमि पैमाइस हेतु तहसील पद को डेपुटेशन पर लिया जाय। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए टैक्स वसूली के लिए आउटसोर्सिंग का भी सहारा लिया जा सकता है। टैक्स दायार बढाया जाय एवं रैण्डमली चैकिंग में देखा जाय कि सही सेल्फ एसेसमेंट किया गया है अथवा नहीं।
अतिक्रमण हटाने के लिए टास्कफोर्स का गठन किया जाए।
नगर विकास के अन्तर्गत 100 प्रतिशत एलईडी लाइट स्थानीय निकाय में स्थापित करने के निर्देश दिये गये। कहा गया यदि ईएसएल कम्पनी इस लक्ष्य को पुरा नहीं कर सकती है तब अन्य कम्पनियों का सहारा लिया जाए। बैठक में कहा गया कि देहरादून, मसूरी, रूड़की की तरह अन्य स्थानीय निकाय वैंडिंग जोन को स्थापित कर शहर को सुन्दर बनायें।
बैठक में सचिव आवास अमित नेगी, सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, अपर सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. आशीष श्रीवास्त, हरिद्वार विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष नितिन भदोरिया, देहरादून नगर आयुक्त विजय जोगदंडे सहित समस्त नगर आयुक्त उपस्थित थे।
