स्मार्ट कैंपस के लिए पानी और बिजली की बचत करनी, स्वच्छता को बढ़ावा देना और कचरे का प्रबंधन किया जाना चाहिए: श्री प्रकाश जावड़ेकर

नई दिल्ली: उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग-2017 के आधार पर यहां पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह पुरस्कार प्रदान किए।

  श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग-2017 पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2014 से देश में चार करोड़ 80 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया और दो लाख से अधिक गांव अब खुले में शौच से मुक्त हैं।

मंत्री महोदय ने कहा कि छात्र स्वच्छता के दूत हैं और लोगों तथा संस्थानों के सहयोग से वे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के विचार का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्मार्ट कैंपस बनाने के लिए हमें स्वच्छता के साथ ही कचरे के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। स्मार्ट कैंपस बनाने के लिए पानी-बिजली की बचत करनी, स्वच्छता को बढ़ावा देना और कचरे का प्रबंधन किया जाना चाहिए।  श्री जावड़ेकर ने इस प्रकार के रैंकिंग पद्धति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप और इसमें योगदान देने के विभिन्न प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें अन्य लोगों भी जानकारी देने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए।

स्वच्छता और साफ-सफाई के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की प्रक्रिया संपन्न की गई थी। स्वच्छ कैंपस के लिए छात्र/शौचालय अनुपात, रसोईघर में साफ-सफाई, पानी की उपलब्धता, आधुनिक शौचालय और रसोईघर के उपकरण, परिसर में हरित क्षेत्र, छात्रावासों और शैक्षिक भवनों से कचरा उठाने की व्यवस्था, कूड़ा निकासी की तकनीक, जलापूर्ति प्रणाली जैसे मानदंड तय किए गए थे। इसके अलावा अगर संस्थानों ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये अपने नजदीकी इलाके या गांव को गोद लेकर वहां स्‍वच्‍छता कार्यक्रम किए हैं तो उसे भी कुछ वेटेज दिया गया था।

 ऑनलाइन आमंत्रण पर लगभग 3500 उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों ने प्रारूप के अनुरूप अपने अपने विवरण भेजे थे। मानदंड़ों के आधार पर 174 शीर्ष संस्‍थानों का चयन किया गया और विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अधिकारियों ने सभी 174 संस्थानों के परिसरों का निरीक्षण किया था। अंत में विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों जैसी विभिन्न श्रेणियों के शीर्ष 25 संस्थानों का चयन किया गया और इस अवसर पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इससे सभी संस्थानों के बीच स्वच्छता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का दबाव बनेगा।

जिलाधीशों के साथ विचार-विमर्श कर उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों ने गांवों को गोद लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अगस्त, 2017 से पहले एक गांव को खुले में शौच से मुक्त करवाने और ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिलाधीश और उच्च शिक्षण संस्थान बनने की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए सभी जिलाधीशों और उच्च शिक्षण संस्थानों को आमंत्रित किया गया था। कई  जिलों  ने इसमें भाग लिया और अंत में पांच जिले – मेडक, झाबुआ, वारंगल, अजमेर और इंदौर इसमें सफल रहे। जिलाधीशों ने अपनी उपलब्धियों पर 5 सितंबर, 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रस्तुति दी। इस अवसर पर उन्हीं पांच जिलाधीशों और उनकी सहायता करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को सम्मानित किया गया था

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग में सचिव श्री के. के. शर्मा,  मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार श्री वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष श्री अनिल डी. सहस्रबुद्धे,  विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष डॉ. वी. एस. चौहान, एआईसीटीई के निदेशक डॉ. मनप्रीत सिंह मन्ना  उपस्थित थे। इस अवसर पर अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा) श्री आर. सुब्रमण्यम ने आभार व्यक्त किया।

स्वच्छता रैंकिंग पर पुरस्कृत संस्थानों की सूची