देहरादून: प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा पुरानी जेल परिसर में आयोजित अधिवक्ता चेम्बर्स भूमि आवंटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बार और बेंच के बीच सन्तुलन होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य में सरकार और न्यायपालिका के बीच बेहतर ताल मेल है। इस कारण छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखण्ड में न्यायिक प्रक्रिया अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है। अधिवक्तागण को चेम्बर्स आवंटन होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया का लाभ आम जनता को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि एक योजना बनाकर चेम्बर्स का आवंटन किया जायेगा। उसके लिए एम0डी0डी0ए0 के अधिकारी बार के पदाधिकारियों से वार्ता कर स्टिीमेट देंगे। आवंटन का शेष पैंसा राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा निर्माणधीन न्यायिक भवन निर्माण के लिए शेष धनराशि का आवंटन मार्च के बाद जारी किया जायेगा।
नगर विकास मंत्री ने कहा अधिवक्ता चेम्बर्स भूमि आवंटन का कार्य जनहित का होने के कारण सरकार ने कैबिनेट निर्णय के द्वारा अपनी मंजूरी दी। इस मंजूरी से यहाँ 3 हजार से अधिक पंजिकृत अधिवक्ता को बैठने की जगह मिलेगी।
