नई दिल्लीः उच्च समावेशी विकास के लिए 15वें वित्त आयोग ने आम जनता, संस्थानों और संगठनों से सुझाव/विचार आमंत्रित किये हो।
आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त, घाटे, देनदारी के स्तरों, नकदी संतुलन और राजकोषीय दृढ़ता के लिए किये जाने वाले प्रयासों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग ठोस राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में एक राजकोषीय दृढ़ता रोडमैच की सिफारिश भी करेगा। आयोग समान्य सरकारी ऋण और घाटे के स्तरों के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के दायित्वों की समीक्षा करेगा।
आयोग के विचाराधीन प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हो :-
केन्द्र सरकार की राजकोषीय स्थिति का प्रभाव। इसमें 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद बढ़े हुए टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी शामिल है। इसके साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को भी इससे जोड़ा गया है।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का प्रभाव। इसमें पांच वर्षों के लिए राजस्व के संभावित नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान शामिल है। इसके अलावा कई उपकरों को रद्द करने, क्षतिपूर्ति और अन्य संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, जो केन्द्र और राज्यों के वित्त से संबंधित हैं।
जीएसटी के तहत टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा किये जाने वाले प्रयास।
जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापन दर के संबंध में प्रयास और प्रगति।
कर/गैर-कर राजस्व को बढ़ाने में प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर बचत प्रोत्साहन, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा सरकार और लाभार्थियों के बीच स्तरों को हटाने को प्रोत्साहन।
स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और खुले में शौच जाने की प्रवृति में बदलाव के संबंध में की जाने वाली प्रगति।
15वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के उपनियम (1) के तहत किया गया है, जो 27 नवम्बर, 2017 से प्रभावी है। आयोग अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2019 तक उपलब्ध करा देगा। इस दौरान 01 अप्रैल, 2020 से पांच वर्षों की अवधि इसके दायरे में होगी। अपनी सिफारिशें देने के लिए आयोग 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा।
सभी संबंधित संगठन और व्यक्ति अपने सुझाव/विचार 30 जून, 2018 तक निम्नलिखित तरीके से दे सकते हैं –
डाक द्वारा – सचिव, 15वां वित्त आयोग
9वां फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
ई-मेल द्वारा –secy-xvfc@gov.in
वेबसाइट द्वारा – http://fincomindia.nic.in
‘call for suggestions’ नामक हाईपरलिंक पर क्लिक करके
आयोग की विस्तृत संदर्भ सामग्री को अधिसूचना संख्या एसओ 3755(एफ) तिथि 27 नवम्बर, 2017 के जरिये अधिसूचित कर दिया गया है, जो http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2017/180483.pdf पर उपलब्ध है।
