देहरादून: सामाजिक एवं रचनात्मक मुहीम “रंगोली आंदोलन” के तत्वावधान में आज देहरादून तगबहादुर रोड स्थित आराघर विद्युत सब स्टेशन के कैम्पस में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । उक्त आयोजन में देहरादून शहरी व ग्रामीण क्षेत्र सैकड़ों उपभोक्ताओं ने प्रतिभाग किया । इस अवसर पर शिविर में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के तकनीकी उप-निदेशक यशवर्धन डिमरी ने शिविर में मौजूद विद्युत उपभोक्ताओं को विस्तार से उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बताया । श्री डिमरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि सबसे पहले उपभोकताओं को अपने मूल अधिकारों कि सम्पूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है । उपनिदेशक ने कहा कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपभोक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है । उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली के सदुपयोग का भी पाठ पढ़ाया ।
शिविर में बतौर मुख्य वक्ता उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के लीगल एडवाईजर एडवोकेड शिवांकू भट्ट ने कहा कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया है । आयोग के गठन से पूर्व बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान विद्युत बोर्ड के माध्यम से होता था । वैसे में उपभोक्ताओं की समस्याओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाना संभव नहीं हो पाता था । धीरे-धीरे उपभोक्ताओं की ओर से बढ़तीशिकायतों को देखते हुए राज्य में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। जो कि प्रभावी रूप से उपभोक्ताओं के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति समय-समय जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों व सेमीनारों के माध्यम से भी उपभोक्ता कि शिकायत व निस्तारण संबंधी अभियान चलाए जाते हैं ।
शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपनी-अपनी परेशानियों को रंगोली आन्दोलन के अभियान के मार्फत आयोग के अधिकारियों व विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने रखा । उपभोक्ता सेवा निवृत अधिकारी महेंद्र कुमार ने आयोग को सुझाव दिया कि बिजली का बिल दो महीने के बजाय एक महीने में दिया जाय जिससे उपभोक्ताओं पर अतरिक्त भार न पड़े । वहीं मोहकमपुर ग्रामीण से पहुंचे उपभोक्ता राजेंद्र बिष्ट ने विभाग कि शिकायत आयोग से की तो तौर्न्त संबन्धित अधिकारियों को शिविर में बुलाकर उपभोक्ता की शिकायत एक हफ्ते के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिये । जबकि नत्थुवाला से विनोद कपरुवान, अनुसूया प्रसाद सती ने भी अपनी समस्या से अवगत कराया । इसी बीच उत्तराखंड पुलिस के जवान महावीर पाण्डेय बताया कि ऑन लाईन बिजली बिल जमा करने के बाद भी उनका बिल जमा नहीं माना जा रहा और हर माह जमा किया गया बिल नए बिल में जोड़ा जा रहा है । आयोग से आए सदस्यों ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ता से लिखित शिकायत मांगी और हफ्तेभर में निस्तारण का भरोषा दिया है ।
अतिविशिष्ट अतिथि के तौर पर एस डी ओ जगपाल सिंह ने भी अपने सम्बोधन में उपभोक्ताओं को कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और एचएम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं ।
रंगोली आंदोलन के संस्थापक व समाजसेवी शशि भूषण मैठाणी ‘पारस’ ने बताया कि रंगोली आंदोलन एक गैर राजनीतिक मंच है यह एन जी ओ भी नहीं है बल्कि वह अपने संसाधनों व अपने सहयोगियों कि मदद से समय – समय पर अपनी सामाजिक मुहीम को गति देते हैं । मैठानी ने बताया कि रंगोली द्वारा बहुत जल्दी उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा । उन्होने उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोगके अध्यक्ष सुभाष कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का यह शिविर आयोग के वक्ताओं कि उपस्थिती से ही सफल हो सका और आगे भी इसी तरह के सहयोग कि अपेक्षा कि जाती है ।
विद्युत विभाग के बिलिंग कलर्क ने सब्सिडी स्कीम पर जताया एतराज ।
आराघर विद्युत सबस्टेशन पर बिलिंग कलर्क मोहन पाठक ने उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग से आए अधिकारियों के सामने विभाग कि समस्या को रखते हुए कहा कि सोलर वाटर सब्सिडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अकेले आरघर स्टेशन को प्रतिमाह 15 से 20 लाख रुपये का नुकशान उठाना पड़ रहा है । मोहन पाठक ने कहा कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए न कि विभाग से । इसी तरह उन्होने आयोग से मांग की कि शहर भर में सभी वेडिंग प्वाईंट बिना बिजली कनेक्सन चल रहे हैं जो कि ठीक शादी व्याह व पार्टियों के दरमियान बड़ी चालकी से उपभोक्ता के मार्फत पर्मिशन लेकर मामूली भुगतान कर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं और विवाह में लगने वाली बिजली का खर्चा भी वेडिंग प्वाईंट मालिक उपभोक्ता से भरवाता है । उन्होने आयोग को सुझाव दिया कि विशेषसमारोह में अनुमति लिए जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से एक नियत राशि तय कि जाय जिससे विभाग को भी लाभ मिलेगा ।
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