दिल्ली । आम आदमी पार्टी की सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के मुद्दे की पूर्ण समीक्षा होने तक ठेके पर काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को हटाने पर रोक लगा दी है। मंगलवार को उठाए गए इस कदम से करीब एक लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक यह फैसला किया गया । डॉक्टरों, नर्स, शिक्षकों, सफाईकर्मियों समेत करीब एक लाख कर्मचारी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों में अनुबंध योजना के तहत काम कर रहे हैं। विभिन्न विभागों को जारी संक्षिप्त सरकारी आदेश में कहा गया है,अगले आदेश तक किसी भी अनुबंधित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त या खत्म नहीं की जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जिन अनुंबंधित कर्मचारियों का अनुबंध काल समाप्त होने वाला था, उन्हें फायदा होगा क्योंकि उन्हें सेवा में बने रहने की इजाजत प्राप्त होगी।
दिल्ली सरकार नीतिगत ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों के मुद्दे की गहन समीक्षा कर रही है। शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास समेत विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध योजना के तहत कर्मचारी काम करते हैं। अपने चुनाव घोषणापत्र में आप ने दिल्ली सरकार एवं एजेंसियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का वादा किया था।
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