नई दिल्लीः एमएसएमई के लिए जीएसटी के सहजकार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित ठोस उपाय किए गए हैं :
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केवीआईसी प्रमाणित संस्थाओं/केंद्रों के माध्यम से ब्रिकी गए खादी के कपड़ों के लिए छूट;
- एमएसएमई द्वारा 28 प्रतिशत कर श्रेणी में उत्पादित अधिकतर मदों को निचले श्रेणियों में लाया गया है;
- कम्पोजिशन शुल्क को बढ़ाकर रू. 150 लाख प्रति लाख टर्नओवर किया गया है;
- ऐसी जीएसटी पंजीकृत इकाइयों को ही तिमाही रिटर्न भरनी है जिनकी टर्नओवर 150 लाख रूपयों से अधिक है।
- रिवाइज चार्ज कार्यप्रणाली को मार्च 2018 तक स्थगित किया गया है।
यह प्रेस विज्ञप्ति राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री गिरीराज सिंह द्वारा दिनांक 20.12.2017 (बुधवार) को राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर है।
