लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में लागू की गयी योजनाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार, उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनेक योजनाएं जनहित में लागू की जा रही हैं, ऐसे में उनका लाभ गरीबों को बिना किसी अड़चन के मुहैया कराया जाना आवश्यक है। इसमें किसी के द्वारा कोई भी व्यवधान डाले जाने अथवा भ्रष्टाचार किये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के ग्राम सरवन के इन्दिरा आवास लाभार्थियों द्वारा आवास आवण्टन के दौरान अवैध रूप से धनराशि वसूली की शिकायत की गयी थी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बुधवार (02 अगस्त, 2017) को उन्नाव के मुख्य विकास अधिकारी श्री डी0के0 शिबू को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के क्रम में सी0डी0ओ0 द्वारा उन्नाव डी0आर0डी0ए0 के परियोजना निदेशक श्री अनिल कुमार पाण्डेय को मौके पर भेज कर जांच करायी गयी।
परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत सरवन में वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने सूचित किया कि इस गांव के 14 लाभार्थियों द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि पूर्व प्रधान के पुत्र श्री वंशराज बंसल द्वारा उनसे 20 हजार रुपए की धनराशि की अवैध रूप से वसूली की गयी है। जांच में अधिकांश आवास अपूर्ण पाए गये हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वर्तमान में श्री वंशराज का नौकर श्री बिन्दा प्रसाद ग्राम प्रधान है। ग्राम के कतिपय लाभार्थियों द्वारा लिखित रूप से बयान देने से मना कर दिया गया, जबकि कुछ लाभार्थी मौके पर उपस्थित नहीं मिले।
ग्रामवासियों ने जांच के दौरान अवगत कराया कि श्री वंशराज बंसल एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जो कुछ समय पूर्व एक अपहरण के मामले में जेल भेजा गया था और अब जमानत पर है। परियोजना निदेशक द्वारा इस घटना की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना असोहा (उन्नाव) में श्री वंशराज बंसल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आज (3 अगस्त, 2017) दर्ज करा दी गयी है। भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उन्नाव के सी0डी0ओ0 द्वारा पुलिस अधीक्षक से इस प्रकरण में कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
