नई दिल्लीः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है।
समझौता-ज्ञापन से संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच मौजूदा रिश्ते को मजबूती मिलेगी। इससे भर्ती क्षेत्र में दोनों पक्षों के अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुविधा होगी।
समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के लोक सेवा आयोगों के बीच संस्थागत संपर्क विकसित होगा। इससे मॉरिशस के लोकसेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के बीच सहयोग के दायरे को परिभाषित किया जाएगा। इसके तहत दोनों पक्षों के सहयोग के क्षेत्रों और दायित्वों को तय करने में मदद मिलेगी। सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- लोक सेवा भर्ती और चयन के आधुनिक तरीकों वाले अनुभवों का आदान-प्रदान, खासतौर से संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के कामकाज के संदर्भ में।
- पुस्तक, मैनुअल और अन्य दस्तावेज, जो गोपनीय प्रकृति के नहीं है, उनके सहित सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
- लिखित परीक्षा की तैयारी में सूचना प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल, कम्प्यूटर आधारित भर्ती जांच और ऑनलाइन परीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
- आवेदनों की शीघ्र जांच और निपटारे के लिए एकल खिड़की प्रणाली के अनुभवों का आदान-प्रदान।
- सामान्य प्रकृति की परीक्षा प्रणाली के संबंध में विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
- अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन। इसमें वे अधिकारी भी शामिल होंगे जो दोनों पक्षों के सचिवालय/मुख्यालयों से अल्पकाल के लिए जुड़े होंगे। यह दोनों पक्षों के अधिकारों के तहत आने वाले विषयों से संबंधित होगा।
- vii. प्रदत्तअधिकारों के तहत विभिन्न सरकारी एजेंसियां जिन पदों पर भर्ती करती हैं, उसके मद्देनजर प्रक्रियों के संबंध में अपनाई जाने वाले प्रणालियों के अनुभवों का आदान-प्रदान।
पृष्ठभूमि:
पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग ने कनाडा और भूटान के लोक सेवा आयोगों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कनाडा के साथ समझौता 15.03.2011 से 14.03.2014 के दौरान अस्तित्व में रहा। भूटान के शाही लोक सेवा आयोग (आरसीएससी) के साथ 10 नवंबर, 2005 को तीन वर्ष की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसका 09 सितंबर, 2011 को अगले तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था, जो 08 सितंबर, 2014 को समाप्त हो गया। इस समझौता-ज्ञापन के तहत आरसीएससी, भूटान के अधिकारियों के अटैचमेन्ट और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। हाल में संघ लोक सेवा आयोग और आरसीएससी, भूटान के बीच तीसरी बार तीन वर्षों के लिए 29.05.2017 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
