नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की चार दिवसीय जम्मू और कश्मीर यात्रा आज समाप्त हो गई। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायक एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल से ही श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ रहे।
आज जम्मू में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र जम्मू और कश्मीर के सभी तीन क्षेत्रों को समान रूप से विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पीएमडीपी के अंतर्गत अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। केंद्र ने कश्मीर घाटी से बाहर जा के बसे लोगों को 3000 रोजगार देने का निर्णय लिया है। इस मद्द में राज्य को 1080 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। संघर्ष विराम उल्लंघन में मारे गए मुआवजे की राशि एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने 400 बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया है।
अन्य कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने कश्मीर घाटी में 6000 ट्रांजिट आवास सुविधा बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री के विकास पैकेज के अंतर्गत पीओजेके प्रवासियों के पुनःस्थापन के लिए 2000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। इसके वितरण के कार्य को आधार से जोड़ दिया गया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने 4 दिनों की जम्मू और कश्मीर की यात्रा की। वह कल नौशेरा गए और सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों तथा बीएसएफ के जवानों से मिले। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के योगदान को हम भूल नहीं सकते। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ/अध्ययन समूह बनाने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्री ने जम्मू में राजनीतिक दलों, पनून कश्मीर, गुज्जर बकरवाल समुदाय और जम्मू तथा कश्मीर के समाज के विभिन्न वर्गों के अनेक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य की चार दिन की यात्रा पर 9 सितंबर, 2017 को श्रीनगर पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री राज्यपाल श्री एन एन वोहरा तथा मुख्य मंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती से मिले। उन्होंने मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री डॉ. निर्मल सिंह, केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा, जम्मू और कश्मीर के गृह सचिव श्री बी बी व्यास तथा गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के विकास पैकेज लागू किए जाने की स्थिति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कानून व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा स्थिति के बारे में श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
