लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को तत्काल लखनऊ मेट्रो को मंजूरी देनी चाहिए। नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जो विभिन्न प्रस्ताव व अपेक्षित स्वीकृतियां केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं, उन पर नीति आयोग एवं प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की व्यवस्था की जाए और उसमें राज्य सरकार के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाए।
अखिलेश ने कहा कि लखनऊ मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति और बजट प्राविधान की स्वीकृति भी केंद्र सरकार के स्तर पर काफी दिनों से लंबित चल रही है, जबकि राज्य सरकार ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को तत्काल लखनऊ मेट्रो को मंजूरी देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर कोयला ब्लॉक आंवटन, केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, विभिन्न पर्यावरणीय क्लीयरेंस जैसी समस्याएं लंबित हैं। विद्युत और कोयला राज्यमंत्री से इस बारे में हुई विस्तृत चर्चा का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से इस संबंध में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अखिलेश यादव ने यह मांग भी की कि प्रदेश में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, इनका स्थायी निराकरण किया जाना चाहिए।
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