लखनऊ: विशेष अवसर होता है जब किसी संगठन का वार्षिक अधिवेशन मनाया जाता है संगठन के माध्यम से कार्य करने से उस कार्य का एक सुनिश्चित एवं सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आता है। संगठन अपने क्रियाकलापों एवं मेहनत से सरकारी कार्यक्रमों को एक नया आयाम देता है। उपरोक्त विचार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के 38वें महाधिवेशन में दिये।
डा0 शर्मा ने इस अवसर पर संघ द्वारा रखी गयी मांगों पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि समन्वय स्थापित करके एक सकारात्मक माहौल तैयार किया जाये, जिसका जो जायज अधिकार है उसे दिया जायेगा, जिससे कर्मचारी सुखद अनुभूति के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान को सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देकर बिजली की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को दूर करने का हरसम्भव प्रयास कर रही है। साथ ही बिजली की चोरी को भी रोका जायेगा। गुजरात माडल अपनाने पर भी विचार किया जायेगा। अधिवेशन में संघ द्वारा विविध विषयों पर चर्चा की गयी तथा सरकार एवं प्रबन्धन को सुधारात्मक कदम उठाये जाने हेतु उपाय सुझाये गये।
डा0 शर्मा ने कहा कि अभियंता संघ के सुझावों पर विचार किया जायेगा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को अनावश्यक रूप से लम्बित प्रोन्नति के मांगो का समाधान किये जाने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने कहा कि कैम्प लगाकर अभियन्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाये।
