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कोटेश्वर/टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण से प्रभावितो की समस्याओें विषयक बैठक की अध्यक्षता करते हुएः कृषि मंत्री सुबोध उनियाल

कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए: कृषि मंत्री सुबोध उनियाल
उत्तराखंडकृषि संबंधित

देहरादून: विधान सभा सभागार में प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कोटेश्वर/टिहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास विषयक बैठक सम्पन्न हुई
श्री उनियाल ने कहा कि हमें परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति संवेदशील होना चाहिए क्योंकि प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी पैतृक सम्पत्ति का त्याग कर देश की धरोहर उक्त परियोजनाओं के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने दूरभाष पर मुख्य सचिव एस0रामास्वामी को निर्देश दिये कि वे शीघ्र टीएचडीसी प्रबन्धन एवं जुडे़ विभागों के साथ एक बैठक कर प्रभावितों की समस्याओं का निराकरण करे तथा टीएचडीसी प्रबन्धन की मांग, पूर्व में चिन्हित 30 गांवों के प्रभावित 415 परिवारों के लिए आईडीपीएल, पशुलोक, भान्यावाला, मंसादेवी में चिन्हित 157.94 हेक्टेयर भूमि पर लगा लीज रेन्ट 82 करोड़ रूपये माफ किया जाये, को भी मुख्य सचिव के अध्यक्षता में शीघ्र आयोजित होने वाली बैठक में समाधान करने के निर्देश दिये गये। उक्त समस्या के समाधान होते ही टीएचडीसी के द्वारा एनपीवी की धनराशि 20 करोड़ रूपये जमा की जायेगी।
श्री उनियाल ने टीएचडीसी में उपलब्ध टिहरी परियोजना प्रभावितों हेतु अवशेष मुआवजा राशि 5 करोड़ तथा कोटेश्वर परियोजना हेतु अवशेष 3.23 करोड़ धन भी शीघ्र पुनर्वास निदेशालय को जारी किया जाये जिस पर पुनर्वास निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि टिहरी परियोजना प्रभावितों हेतु प्राप्त 20 करोड़ रूपये तथा कोटेश्वर परियोजना प्रभावितों हेतु 1.50 करोड़ रूपये का वितरण गतिमान है तथा शीघ्र ही उपयोगिता प्रमाण पत्र टीएचडीसी को भेज दिया जायेगा। जिस पर मंत्री ने टीएचडीसी अधिकारियों से अवशेष राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में सर्वसम्मति से तय गिया गया कि प्रभावितों के लिए गठित तकनीकि समिति द्वारा अवशेष 9 और गांवों का सर्वे शीघ्र कर लिया जाये। तकनीकि समिति द्वार 17 गांवों का सर्वे किया जाना था जबकि 8 गांव उठड, बड़कोट/छोलगांव, मदन नेगी, चांटी, नौताड़, बरोला, पयालगांव, सिरोली, भिलंगना नाला का सर्वे किया जा चुका है तथा 9 गांवों का और सर्वे किया जाना है। बैठक में तय हुए कि तकनीकी समिति 17 अपै्रल को बैठक कर ली जाये तथा 25 अप्रैल को पुनः विधान सभा मे बैठक होगी। उन्होंने टीएचडीसी प्रबन्धन से कहा कि बैठक में तय होने के पश्चात पुनर्वास के प्रक्रणों को माननीय न्यायालय में न ले जाया जाय।
विधायक टिहरी धन सिंह नेगी ने कहा कि बैठक में हुई सहमति के अनुरूप टीएचडीसी प्रबन्धन पुनर्वासितों की समस्या का समाधान कर जन भावना का आदर करे। विधायक प्रताप नगर विजय पंवार ने भी टीएचडीसी प्रबन्धन से प्रभावितों के प्रकरण पर संवेदनशीलता से निर्णय लेने की अपेक्षा की।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सिचांई आनन्दवर्द्धन, जिलाधिकारी पौड़ी इन्दुधर बौड़ाई, टीएचडीसी निदेशक के अधीशासी अभियन्ता मोहन चन्द्र पाण्डे सहित टीएचडीसी के अधिकारी, ज्यूलोजिकल सर्वे आॅफ इण्डिया के अधिकारी मौजूद थे।

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