देहरादून: प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की कृषि एवं शोध परियोजनाओं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में राज्य सरकार के सृजित पदों पर परियोजना से नियुक्त कार्मिकों को दी जा रही पेंशन को एकमुश्त समाधान योजना के रूप में विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में उपसमिति के सदस्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणवीर सिंह, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के उप कुलपति डाॅ0 जे0 कुमार, प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा, रतूड़ी, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक टी0डी0सी0श्रीमती ज्योति खैरवाल, निदेशक/मुख्य विकास अधिकारी ऊधमसिंहनगर अलोक कुमार पाण्डे, संयुक्त सचिव अतर सिंह उपस्थित थे।
बैठक में उप कुलपति डाॅ0 जे कुमार द्वारा अवगत कराया गया, कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजनाओं एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत सभी कार्मिक विश्वविद्यालय के पे-रोल पर हैं, तथा उनका वेतन आहरण श्रोत, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के बजट से वहन किया जाता है, तथा कार्मिकों की सभी सेवा शर्ते विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के अनुरूप होती हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा वित्त पोषित तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों को भी सामान्य बजट में कार्यरत कार्मिकों की भांति समयमान वेतनमान और ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाता है।
मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के अध्यक्ष/कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चूँकि परिषद द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजनाओं में कार्यरत कार्मिकों का कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड प्रदेश के कृषि प्रसार एवं शोध के क्षेत्र में होता है। जिसका परोक्ष लाभ उत्तराखण्ड राज्य को होता है साथ ही इन कार्मिकों द्वारा शिक्षण कार्यों में तथा शोध कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, जिसको देखते हुए समिति के सदस्यों द्वारा अपनी सैद्धान्तिक सहमति माननीय मुख्यमंत्री को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री सुबोध उनियाल एवं सदस्य/पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अन्य विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजनाओं में कार्यरत कर्मियों के पेंशन अनुमन्यता को देखते हुए गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की कृषि एवं शोध परियोजनाओं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों के पक्ष में अपनी सहमति माननीय मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया।
