लखनऊ: प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनसामान्य को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ-साथ न्यूनतम समय में विभाग की सेवाएं उपलब्ध हों। उन्हांेंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर कार्यालयों में आधुनिक कार्य प्रणाली अपनायी जाए। विभाग द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के उपाय सुनिश्चित किए जाएं।
श्री नंदी ने यह विचार आज यहां आई0जी0 कैम्प कार्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ में विभागीय मासिक राजस्व समीक्षा के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अधिकारी तकनीकी दक्षता हासिल करें। राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य में हो रही कमी को गम्भीरता से लिया जाए। इसके लिए अधिकारी कार्य योजना बनाकर कार्य को सम्पादित करें। माह जुलाई, 2017 में राजस्व लक्ष्य 1880 करोड़ रुपए का था, जिसके सापेक्ष 1307.08 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बड़े वादों के निपटारे में अधिकारी प्रभावी कार्यवाही करें। राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारी स्थली निरीक्षण कर शत्-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें।
श्री नंदी ने कहा कि स्टाम्प वाद शीघ्रता व गुणवत्तापरक रूप से निपटाने व एक माह में सारे वाद, विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बाॅयोमैक्ट्रिस अटेण्डेन्स को शत्-प्रतिशत पूरा किया जाए। स्टाम्प वादों की नोटिस को जारी करने के लिए आॅनलाइन सिस्टम का प्रयोग किया जाए, ताकि पूरी पारदर्शिता से कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।
प्रमुख सचिव स्टाम्प श्री हिमांशु कुमार ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लम्बित मामलों पर शीघ्र कार्यवाही हो। विभागीय कार्याें में गुणवत्ता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, अभिनव प्रयोगों पर केन्द्रित कमेटी का गठन भी किया जाएगा।
इस अवसर पर महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सुश्री कामिनी चैहान रतन एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
