लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलाधिकारियों और मण्डलायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी संवेदनशीलता के साथ फसल ऋण मोचन योजना का क्रियान्वयन व इससे जुड़ी किसानों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि शिकायत निस्तारण में लापरवाही को बेहद गम्भीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में जिला स्तरीय समितियों की बैठक अभी तक आहूत नहीं हुई है, जिलाधिकारी उसे करवाना तत्काल सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त भी शीघ्र मण्डल स्तरीय समिति का गठन करा लें।
मुख्यमंत्री जी आज यहां प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन व सतत विकास के लिए फसल ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों को निर्देशित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने किसान ऋण मोचन पोर्टल का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी 10 दिन के अन्दर बैंकों के माध्यम से भूमि या आधार सम्बन्धी आंकड़ों की प्रविष्टि पोर्टल पर करा लें। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां पर आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, जिलाधिकारी वहां कैम्प लगाकर आधार कार्ड बनवाएं। उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद पुनः वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में जनपदवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसान हित राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार किसानों के उन्नयन और विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी।
योगी जी ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिलाधिकारी योजना के अनुसार जिला एवं तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष कल (10 जुलाई, 2017) तक स्थापित कर, उसके प्रभारी का नाम व उनकी दूरभाष संख्या संस्थागत वित्त महानिदेशालय को अवश्य सूचित कर दें। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि इस योजना के लिए अगले 03 दिन के अन्दर किसानों की जिज्ञासा के समाधान के लिए हेल्पलाइन चालू करें और सभी जिला नियंत्रण कक्षों को अपना नम्बर सूचित कर दें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि विभाग अगले एक सप्ताह में सभी मुख्य विकास अधिकारी, कृषि अधिकारी, जिला लीड बैंक मैनेजर व एन0आई0सी0 के जिला सूचना अधिकारी को योजना के साॅफ्टवेयर की ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग को 10 अगस्त, 2017 तक जिलों की मांग के अनुसार वांछित धनराशि अवमुक्त किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग प्रत्येक 7 दिन में जिलों से योजना के क्रियान्वयन की जिलावार प्रगति रिपोर्ट लेकर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराए।
योगी जी ने कहा कि ऋण वितरण का कार्य कैम्प लगाकर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके जिलों में अगस्त, 2017 में पहला कैम्प अवश्य प्रारम्भ हो जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को फसल ऋण मोचन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिला मुख्यालयों, तहसील और ब्लाॅक स्तर पर होर्डिंग लगवाई जाए। सभी बैंकों पर पोस्टर व बैनर भी लगवाए जाएं। उन्होंने सूचना विभाग द्वारा अगले 01 सप्ताह में प्रचार-प्रसार की सामग्री जिलेवार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री जी ने किसान ऋण मोचन पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए यूपीडेस्को द्वारा सुदृढ़ व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रजनीश गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
