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जिला शिक्षा परियोजना अनुश्रवण समिति एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथ सर्व शिक्षा अभियान की बैठक लेते हुएः जिलाधिकारी

जिला शिक्षा परियोजना अनुश्रवण समिति एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथ सर्व शिक्षा अभियान की बैठक लेते हुएः जिलाधिकारी
उत्तराखंड

देहरादून: जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में जिला शिक्षा परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। देहरादून 07 जुलाई 2017, जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन की अध्यक्षता में विकासभवन सभागार में जिला शिक्षा परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी।

जिलाधिकारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्च्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा कमजोर वर्ग के बच्चों का अशासकीय/निजी विद्यालयों में छोटी कक्षा में अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत् प्रवेश अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने शालात्यागी (स्कूल छोड़ने) एवं विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश करने हेतु माइक्रो प्लान के तहत कार्य करने तथा उनको आयु आधारित कक्षा हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होेने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाये तथा खनन क्षेत्र, मलिन बस्ती तथा रोजगार हेतु पलायन करने वाले श्रमिकों के बच्चों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होने राजकीय विद्यालयों में सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जन जाति तथा बी.पी.एल के बच्चों को निःशुल्क गणवेश (पोशाक) व पाठ्य पुस्तकें अधिनियम के तहत वितरित करना सुनिश्चित करने तथा कस्तुरबा गांधी आवसीय विद्यालय व अन्य आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों के लिए मानक के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं देने के निर्देश दिये। उन्होेने मध्याह्न भोजन योजना में खाने की गुणवत्ता व साफ-सफाई बरतने तथा विभिन्न शैक्षिक योजनाओं में बजट को प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च करने एवं समय-2 पर उच्चाधिकारियों को क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उचित निगरानी करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक/रमसा हेमलता भट्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जनपद के समस्त शैक्षिक परिदृश्य का ब्योरा प्रस्तुत किया तथा कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान शैक्षिक सत्र में जनपद में अशासकीय/निजी विद्यालयों में सबसे छोटी मान्यता प्राप्त कक्षा में कुल सीटों के 25 प्रतिश्त् आरक्षण के क्रम में कुल 4,714 के सापेक्ष 2,998 बच्चों को प्रवेश दिया गया।

इसके पश्चात जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन ने वर्ष 2017-18 में अध्यापकों द्वारा की जाने वाली वार्षिक बालगणना की बैठक लेते हुए सम्पूर्ण क्षेत्रों को कवरेज करने तथा बच्चों की स्पष्ट पहचान करने के निर्देश दिये, जिससे सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों की सुविधा हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का समुचित लाभ दिया जा सके। उन्होने ब्लाक स्तर पर आपसी समन्वय से बैठक करते हुए बालगणना के सम्बन्ध में स्पष्ट कार्य योजना द्वारा कार्य करने तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बच्चे गणना करने से छूट सकते हैं विशेष फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि एक ही बच्चे का बार-बार चिन्हिकरण न हो इसके लिए विभिन्न टीमें बनाकर एक ही दिन में एक साथ सम्पूर्ण जनपद में बालगणना का कार्य किया जाये तथा बाल विकास के आंगनबाड़ी केन्द्रों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें।

इस अवसर पर प्राचार्य डायट राकेश जुगरान, ब्लाक प्रमुख कालसी अर्जुन सिंह, जिला पंचायत सदस्य मेघ सिंह व मुकेश पुरोहित, राज्य समन्वयक रमसा डाॅ के.एन बिजल्वाण, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एस.के सिंह, राज्य समन्वयक बटर फ्लाईंग एन.जी.ओ प्रमोद उपाध्याय सहित विभागीय अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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