नई दिल्लीः वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज यहां देश के आर्थिक विकास में जिलों की भूमिका विषय पर तथा इसके संबंध में कार्ययोजना बनाने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य कार्ययोजना तैयार करना था ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाकर जिला स्तर पर आर्थिक विकास में प्रतिवर्ष 3 से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सके। इसके तहत भारत को 5 ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि विकास में गति लाने के लिए निचले स्तर से प्रयास किये जाने चाहिएं। इसके तहत जिलों को योजना और कार्यान्वयन की इकाइयों के तौर पर लिया जाना चाहिए ताकि सूक्ष्म स्तर पर बदलाव लाया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले चरण में कुछ जिलों को चुना गया है, जिनमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि, वाराणसी और विशाखापत्तनम शामिल हैं। इन जिलों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा जो जिलों की क्षमता और स्थानीय संसाधनों के विवरण पर आधारित होगा। प्रयास किया जाएगा कि योजना में सार्वजनिक और निजी प्रयासो को शामिल किया जाए। मंत्री महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर ली जाए।
बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एमएसएमई, कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग, आर्थिक कार्य विभाग सहित महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
