नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने जीएसटी पर भागीदारों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वाणिज्य विभाग और उद्योग विभाग दोनों में एक-एक सहायता केन्द्र की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त जीएसटी लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और भागीदारों के साथ जीएसटी से संबंधित कार्यात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा उद्योग संघों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (एसोचैम), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ, ऑटोमोबाइल उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग, टायर विनिर्माण, पेपर उद्योग आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना शामिल है। होटल और आतिथ्य उद्योग के प्रतिनिधियों, रसद सेवाओं, चमड़ा निर्यातक परिषद आदि के साथ जीएसटी को लागू करने और उन पर इसके निहितार्थ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें की गई। इसके साथ साथ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आयोजित बैठकों के अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेमिनारों, कार्यशालाओं और बैठकों का भी आयोजन किया गया है, जिनमें उन क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।
यह सूचना आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।
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