नई दिल्लीः सरकार के सभी बकाया जीएसटी रिफंडों को भुगतान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम बोर्ड (सीबीआईसी) ने 15 मार्च, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक रिफंड पखवाड़ा सह विशेष मुहिम का सफलतापूर्वक समापन कर लिया है।
इस अवधि के दौरान, सीबीआईसी के सभी क्षेत्रीय निर्माणों ने निर्यातकों को रिफंड राहत उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत की। देश भर में अनुभवी कर्मचारियों से निर्मित्त विशेष रिफंड प्रकोष्ठ स्थापत किए गए। प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया दोनों का ही उपयोग कर निर्यातक जागरुकता अभियान चलाए गए जिससे कि अधिकतम निर्यातकों को लाभ प्रदान किया जा सका। मुद्वों को स्पष्ट करने के लिए सीबीईसी द्वारा परिपत्र, निर्देश जारी किए गए जिससे कि रिफंड को मंजूरी देने से संबंधित नई चुनौतियों का सामना किया जा सके।
इन प्रयासों की सफलता इस अवधि के दौरान स्वीकृत रिफंड की राशि में दृष्टिगोचर हुई। 31 मार्च, 2018 की समाप्ति तक रिफंड पखवाड़े में 4265 करोड़ रुपये की की औॅर आईजीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी गई है जिससे कि कुल राशि 9604 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 31 जनवरी, 2018 तक निर्यातकों द्वारा आईजीएसटी के भुगतान के लिए कुल 2,73,017 शिपिंग बिल प्रस्तुत किए गए थे।
जहां तक आईटीसी रिफंड का सवाल है तो विशेष अभियान के दौरान 1,136 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई जिससे स्वीकृत आईटीसी की कुल राशि इस वित वर्ष के आखिर तक 5,510 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:
क. एफओआरएम जीएसटी आरएफडी-01ए में कॉमन पोर्टल पर 1,61,325 रिफंड आवेदन दर्ज किए गए हैं जिसमें से 17,471 करोड़ रुपये की राशि का क्लेम किया गया है। इनमें से 60, 183 रिफंड आवेदन जीरो रेटेड आपूर्तियों से संबंधित हैं जिनमें से 14,649 करोड़ रुपये की राशि का क्लेम किया गया है।
ख. बहरहाल, केवल 26,620 रिफंड आवेदनों (1,61,325 आवेदनों में से) को वास्तव में केंद्रीय या राज्य कर कार्यालयों में प्राप्त किया गया है। इनमें से 17,734 आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।
ग. 17,471 करोड़ रुपये की कुल क्लेम की गई राशि में से 8,012 करोड़ रुपये की राशि पहले ही मंजूर हो चुकी है (केंद्र द्वारा 5,510 करोड़ रुपये एवं राज्यों द्वारा 2,502 करोड़ रुपये)।
इस प्रकार, 9604 करोड़ रुपये (आईजीएसटी रिफंड), 5,510 करोड़ रुपये (केंद्र द्वारा आईटीसी रिफंड) एवं 2,502करोड़ रुपये (राज्यों द्वारा आईटीसी रिफंड) सहित कुल मिला कर 17,616 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, 1.7.2017 से 31.3.2018 की अवधि के दौरान निर्यातकों को 16,680 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।
