पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जीएसटी को लागू करना तथा पुन: मुद्रीकरण केन्द्र सरकार की प्रमुख पहलों में एक रही हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित लोक प्रशासन में 41वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह सिर्फ इसलिए सफल हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति देश के लोगों की गहरी आस्था है।
अपने उदघाटन भाषण में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि हालांकि, जीएसटी को लागू करने का प्रयास पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा था और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वर्तमान सरकार ने इसे लागू करने में पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा उनकी सरकारों के योगदान से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह हमेशा याद रहेगा कि आखिर क्यों एक दशक से भी अधिक समय तक जीएसटी लागू नहीं हो सका।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि शुरूआती कठिनाइयों के बावजूद लोगों ने पुन: मुद्रीकरण के निर्णय के साथ खड़े होने का निर्णय किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि दीर्घकालिक अवधि में यह उनके लिए लाभदायक होगा तथा उनके बच्चों के भविष्य निर्माण में मदद करेगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भविष्य के एजेंडा या नीति तैयार करने के लिए देश के युवाओं की उम्मीदों को ध्यान में रखना होगा। इस अवसर पर आईआईपीए के निदेशक डॉ. तिश्यारक्षित चटर्जी, कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल श्री पी.एन. चतुर्वेदी और कार्यक्रम निदेशक प्रो. सी. शीला रेड्डी भी उपस्थित थे।
