नई दिल्लीः पर्यावरण मंत्रालय ने एक बैठक में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषण कम करने के उपायों की समीक्षा की। बैठक में यह तय किया गया कि इस बारे में लिए गए फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी एजेंसियों को दी जाएगी। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित फैसले लिए गए।
- पीडब्ल्यूडी, डीडीए, डीएमआरसी और एनएचएआई जैसी सरकारी एजेंसियों को उनके निर्माण स्थलों पर धूल कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इन संगठनों से इस संदर्भ में यदि कोई गलती होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- डीडीए/सार्वजनिक भूमि पर निर्माण एवं विध्वंस के कूड़े फेंके जाने का काम तत्काल बंद होना चाहिए। डीडीए, एमसीडी को कूड़े फेंकने की जगह की एक सूची तैयार करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कूड़े उन्हीं जगहों पर फेंके जाएं।
- सभी चार नगर निगमों ने बड़े स्तरों पर सड़कों का पक्कीकरण/कायाकल्प करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। यह फैसला लिया गया है कि यह काम अक्टूबर 2018 तक पूरा हो जाना चाहिए।
- सड़कों की सफाई के लिए झाड़ू लगाने की मशीनें खरीदने की प्रक्रिया एमसीडी ने शुरू कर दी है। यह फैसला लिया गया है कि इन मशीनों की खरीद और इनकी तैनाती का काम सितम्बर, 2018 तक पूरा हो जाना चाहिए। यह भी फैसला लिया गया है कि उन सड़कों पर इन्हीं मशीनों से सफाई होगी जहां संभव हो।
- एमसीडी ने पानी की टंकी खरीदने के लिए योजना बनाई है। यह फैसला लिया गया है कि जहां झाड़ू लगाने की मशीनों से सड़कों की सफाई संभव नहीं होगी वहां पानी के छिड़काव से सफाई कराई जाएगी।
- यह भी फैसला लिया गया है कि जीपीएस डाटा की मदद से नगर निगमों की संबंधित वेबसाइट पर झाड़ू लगाने और पानी छिड़काव की मशीनों की रोजाना तैनाती की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इस बारे में लोगों को पहले से पता चल सके।
- गाजीपुर और भलस्वा में कचरा भराव क्षेत्रों में सुधार के लिए टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगले 4 महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा।
समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने की। बैठक में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के सभी आयुक्त और दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
