देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास स्थित कैम्प कार्यालय में आगामी 23 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ नीति आयोग के समक्ष रखे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गयी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नीति आयोग के समक्ष सभी बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से रखा जाए। बैठक के दौरान राजस्व, कृषि, डिजिटल इंडिया, ईको सेंसिटिव जोन, ग्रीन बोनस आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ईको सेंसिटिव जोन घोषित होने से प्रभावित होने वाली राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं की भी नीति आयोग को विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य से सम्बन्धित सभी मुद्दों को नीति आयोग के समक्ष विस्तार से रखा जाना चाहिये।
बैठक के दौरान बताया गया कि जी.एस.टी. के कारण व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना होगा, जिसके लिये राज्य के सभी व्यापारी तैयार हैं। मासिक रिटर्न भरने के लिये आॅनलाईन व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि मासिक रिटर्न भरने हेतु तकनीकि सहायता के लिये स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसे स्किल डेवेलपमेंट कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा एवं छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को रिटर्न भरने हेतु प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, श्री उमाकांत पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
