नई दिल्लीः 1 और 2 सितम्बर 2017 को आयोजित राजस्व ज्ञान संगम के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि आयकर कानून, 1961 को तैयार किए हुए 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं,और इसका मसौदा दोबारा तैयार करने की जरूरत है। तदनुसार कानून की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक कार्यबल का गठन किया :
- श्री अरविन्द मोदी, सदस्य (कानून), सीबीडीटी – संयोजक
- श्री गिरीश आहुजा, प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट और गैर सरकारी निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
iii. श्री राजीव मेमानी, ई और वाई के अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रबंध सहयोगी
- श्री मुकेश पटेल, प्रैक्टिस कर रहे कर एडवोकेट, अहमदाबाद
- सुश्री मानसी केडिया, सलाहकार, आईसीआरआईईआर, नई दिल्ली
- श्री जी.सी. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आईआरएस (1971 बैच) और एडवोकेट
मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यम कार्य बल में स्थायी रूप से विशेष आमंत्रित होंगे।
कार्यबल निम्नलिखित विषयों पर विचार कर उपयुक्त प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करेगा :
- विभिन्न देशों में मौजूद प्रत्यक्ष कर प्रणाली
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली
iii. देश की आर्थिक जरूरतें और
- इससे जुड़ा कोई अन्य मुद्दा
कार्यबल अपना कार्य नियमित करने के लिए अपनी कार्य प्रणाली तय करेगा और 6 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।
