लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि वर्तमान समय में नारी शक्ति ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नये भारत के सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को सशक्त, सबल और देश के समग्र विकास में बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान चलाया जा रहा है। बेटियों को सशक्त करने के लिए ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ के तहत इन्हें आर्थिक बल प्रदान करने के लिए 1.26 करोड़ बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3.2 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। इससे गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्त भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं के लिए 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में 16.42 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए गए। मुद्रा योजना के माध्यम से 7.88 करोड़ महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है। इसी प्रकार स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 6895 करोड़ रुपए का लोन महिला उद्यमियों को दिया गया।
योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है। कोई भी समाज बिना महिलाओं के योगदान के विकास नहीं कर सकता। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एण्टी रोमियो स्क्वायड के गठन जैसे कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका इससे सहायता प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जनपदों में ‘181’ महिला हेल्पलाइन एवं रेस्क्यू वैन का संचालन हो रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षित समाज ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। इसको केन्द्रित करते हुए बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कृतसंकल्पित है। ग्रेजुएशन स्तर तक की सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ संचालित की जा रही है। वर्ष 2018-19 के बजट में राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में महिलाओं के उत्थान हेतु कई प्राविधान किए हैं। महिला एवं बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग 8 हजार 815 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना सबला हेतु लगभग 351 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं में पोषाहार हेतु 3 हजार 780 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ ही शबरी संकल्प योजना हेतु 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान हेतु 1 हजार 263 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है।
