देहरादून: जिला स्तरीय समीक्षण/जिला सलाहकार समिति की बैठक पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी बैंक कार्यालय देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में आहूत की गयी। देहरादून 21 अगस्त 2017, जिला स्तरीय समीक्षण/जिला सलाहकार समिति की बैठक पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी बैंक कार्यालय देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में आहूत की गयी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंकों एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है उनका लाभ आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंक एवं सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होने सभी बैकों को निर्देश दिये हैं कि कृषि के क्षेत्र में जिन बैंकों का ऋण जमा अनुपात 25 प्रतिशत से कम है उन्हे इसे बढाने हेतु विशेष कदम उठाने होंगे।
इस अवसर पर मुख्य अग्रणी जिला प्रबन्धक बी.एस मर्तोलिया ने अवगत कराया है कि वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अन्तर्गत त्रैमास में प्रगति जून 2017 के निर्धारित लक्ष्य रू0 604.41 करोड़ के सापेक्ष 774.41 करोड़ रही है। जून 2017 तक की लक्ष्य प्राप्ति 128.12 प्रतिश्त रही है। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र 364.64 प्रतिशत्, एम.एस.एमई क्षेत्र में 59.73 प्रतिशत्, कृषि क्षेत्र में 89 प्रतिशत् उपलब्धिया रही हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बैंकों से अपेक्षा की है कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंक खातों की आधार सीडिंग होना अनिवार्य है जिसके तहत सभी प्रकार का शासकीय राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खातों के माध्यम से ही किया जाना है, जिसमें मनरेगा योजना के तहत जनपद में मनरेगा मजदूरों के खाते 1,20,027 हैं, जिनमें से कुल 55,437 बैंक खातों को आधार सीडिंग की है, जिसमें 64590 खातों में आधार सीडिंग होनी अपेक्षित हैं, जिसमे मनरेगा के सक्रिय खाते 44,840 है जिसमें से 44,376 खातों में आधार सीडंग हो चुका है। सक्रिय खातों आधार सीडंग का कार्य 99 प्रतिशत् हो चुका है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शेष बैंक खाते आधार से सीडिंग कराने के लिए 25 जुलाई 2017 से 10 सितम्बर 2017 तक विभिन्न ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प के माध्यम से बैंक खातों को आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने कैशलेश बैंकिंग (डिजिटलाईजेशन) की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धकों को प्राथमिकता के आधार पर कैशलेश बैंकिंग हेतु यू.पी.आई, भीम एप, आधार पे व अन्य कैशलेश बैंकिंग सम्बन्धी एप पर ओर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने तथा तथा आमजनमानस को कैशलेस व्यवस्था से जोेड़ने हेतु इसका ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बैकों को निर्देश दिये गये कि सभी बैंक ऋण के परिपेक्ष्य में वसूली प्रमाण के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, मुख्य अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि 30 जून 2017 तक विभिन्न बैंकों के कुल 1611 वसूली प्रमाण पत्र में रू0 518.51 लाख हेतु लम्बित है, जिसके लिए उन्होने सभी बैंको को निर्देश दिये हैं कि वे राजस्व विभाग से सम्पर्क करते हुए, जिनकी आर.सी कटी है उनसे धनराशि वसूलने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अगली बैठक हेतु अपर जिलाधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित करने को कहा गया ।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी जिसमें केन्द्र सरकार की महत्वकांशी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योेजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, स्पेशल काम्पोनेट प्लान योजना, वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना, मौसम अधारित फसल बीमा योजना, किसाना के्रडिट कार्ड आदि योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों एवं सभी बैंकों को इसमें आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजना का लाभ पात्रों तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
बैठक में परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए राजेन्द सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, मुख्य कृषि अधिकारी, ए.जी.एम पी.एन.बी ए.आर शर्मा, नाबार्ड डी.डी.एम. मिश्रा, आर.बी.आई रजत राज सहित सम्बन्धित विभागों एवं बैंकों के प्रबन्धक उपस्थित थे।
