लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने हेतु वर्तमान शिक्षा सत्र 2017-18 से छात्रवृत्ति योजना प्रारभ की जायेगी। इसके अन्तर्गत कक्षा-01 में 100 रुपये मासिक से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक 5000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों की 02 पुत्रियों के विवाह हेतु स्वजातीय विवाह में 55,000 रुपये तथा अन्तर्जातीय विवाह में 61,000 रुपये की कन्या विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। श्रमिकों के बच्चांे को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से संचालित 12 आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त, 20 जनपदों में आवासीय विद्यालय योजना का विस्तारीकरण कराया जाये। उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिकों को दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 02 लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराने हेतु व्यापक कार्य योजना बनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 05 लाख श्रमिकों का सुरक्षा बीमा राज्य सरकार द्वारा कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किये जाने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत की जाये। उन्होंने श्रम विभाग की परिसंपत्तियों को चिन्हित कर सर्वे कराने के निर्देश देते हुये कहा कि अनाधिकृत रूप से कब्जायुक्त परिसंपत्तियों को चिन्हित कर कब्जाधारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर शासकीय परिसंपत्तियों को मुक्त कराया जाये।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां शास्त्री भवन में सम्पन्न श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रदान किये। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जीवन स्तर में और अधिक सुधार लाकर उनका कौशल विकास कर उनकी क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु व्यापक कार्य योजना बनायी जाये। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन वित्तीय हित लाभ तथा कार्य के लिये सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पंजीकृत कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम मुक्त बनाने हेतु कोई कोर कसर न उठा रखी जाये। उन्होंने ब्वायलर अधिनियम के अन्तर्गत थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण व्यवस्था आगामी 100 दिनों में लागू कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डिस्टलरी उद्योग के श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु समिति का गठन किये जाने हेतु विभागीय प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुविधा हेतु श्रमिक हेल्पलाइन चलाने के निर्देश दिये।
श्री योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालयों के चक्कर न लगाने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों का आॅनलाइन पंजीकरण तत्काल प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को आॅनलाइन आवेदन की सुविधा एवं ई-मेल के माध्यम से वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने के लिये सेवायोजन पोर्टल को प्रभावी बनाया जाये। उन्होंने पी0एम0एच0 चिकित्साधिकारियों की भांति ई0एस0आई0 के चिकित्साधिकारियों को ए0सी0पी0, राजकीय मेडिकल काॅलेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु सीटों की व्यवस्था सहित सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्योजित किये जाने का विभागीय प्रस्ताव विचारार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, कन्नौज, ललितपुर, बहराइच, आजमगढ़ एवं भदोही में श्रमिकों के बच्चों के लिये 12 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर प्रदेश के अन्य 20 जनपदों-गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, फैजाबाद, वाराणसी, सोनभद्र, इलाहाबाद, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, अलीगढ़, बिजनौर, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, मथुरा, बरेली, सहारनपुर, झांसी एवं नोएडा में श्रमिकों के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय योजना का विस्तारीकरण किये जाने हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
प्र्रस्तुतिकरण में उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह सहित अन्य मंत्रिगण एवं मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रदीप भटनागर, प्रमुख सचिव वित्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव न्याय श्री रंगनाथ पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
