आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी निर्धनों के लिए 3,528 करोड़ रुपये के निवेश से 70,784 अतिरिक्त सस्ते मकानों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 1,062 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद योगी आदित्य नाथ और शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू के बीच बैठक के बाद राज्य सरकार ने 145 शहरों में सस्ते मकान बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसका अनुमोदन कर दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत 41,254 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। यह योजना अब पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत समाहित कर दी गई है। अद्यतन अनुमोदन को मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,12,738 मकान बनाए जाएंगे।
कर्नाटक के 93 शहरों और कस्बों के लिए 56,281 अतिरिक्त सस्ते मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। 844 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित इस परियोजना पर कुल 2,950 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
पहली दफा अंडमान निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर में 609 मकानों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित कुल 54 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
अद्यतन अनुमोदनों को मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंर्गत सस्ते मकानों के निर्माण के लिए कुल लागत बढ कर 20,95,718 करोड़ रुपये हो गई है।
