नई दिल्ली: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिये 1,681 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 8,105 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1,12,083 अतिरिक्त किफायती आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी कल यहां आयोजित केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 28वीं बैठक में दी गई।
मध्य प्रदेश के लिए 520 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 3080 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 25 शहरों और कस्बों में 34,680 आवासों के निर्माण, हरियाणा के लिए 363 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 1,721 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 28 शहरों और कस्बों में 24,221 आवासों, महाराष्ट्र के लिए 173 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 860 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 11,523 आवासों के निर्माण, झारखंड के लिए 427 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 2080 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5 शहरों और कस्बों में 28,477 आवासों, केरल के लिए 147 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 295 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 49 शहरों और कस्बों में 9836 आवासों, मिजोरम के लिए 49 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 65 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 7 शहरों और कस्बों में 3,270 आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 44,692 नए आवासों के निर्माण, बीएलसी के तहत हरियाणा में 1857 आवासों में सुधार और भागीदारी किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत झारखंड में 28477, हरियाणा में 13946 नए आवासों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई।
बीएलसी घटक के तहत मध्य प्रदेश में 16,104 नए आवास, केरल में 9836 आवास, महाराष्ट्र में 5131 आवास, मिजोरम में 3270 आवासों का निर्माण किया जाएगा। बीएलसी के तहत पात्र लाभार्थी को उसके मालिकाना हक की भूमि पर आवास निर्माण के लिए सहायता दी जाती है।
उपरोक्त प्रस्ताविक आवासों के साथ सीएसएमसी की अंतिम मंजूरी के बाद पीएमएवाई(शहरी) के तहत कुल आवासों की संख्या 30,52,828 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आरएवाई योजना की परियोजनाओं को शामिल करने के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत वित्त पोषित कुल आवासों की संख्या 31,94,676 होगी।
