प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कार्य युद्धस्तर पर जारी

लखनऊ: दिनांक  12 फरवरी, 2015, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की रफ्तार को बढ़ाते हुए किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनायें संचालित की हैं। किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई योजना के अन्तर्गत सरकार ने नहरों तथा राजकीय नलकूपों से किसानों को सिंचाई के लिये मिलने वाले पानी को आबपाशी शुल्क से मुक्त कर दिया है। इससे प्रदेश के लगभग 55 लाख किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये के आबपाशी शुल्क से मुक्ति मिलेगी। शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार युद्धस्तर पर पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।        उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक से कृषकों द्वारा लिए गए 50 हजार रुपये तक के कर्ज को माफ किये जाने के लिए सरकार द्वारा कृषक ऋण माफी योजना 2012 लागू की गयी है। इस दिशा में उक्त बैंक द्वारा 7.57 लाख किसानों का 1779 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत ढाई करोड़ कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना में प्रति व्यक्ति अधिकतम आवरण राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी है। गत तीन वर्षों में लगभग 21 हजार कृषक परिवारों को लगभग 922 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
राज्य सरकार ने प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन मार्गों से जोड़े जाने की योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जिनमें से 03 कार्य 02 लेन से जोड़े जा रहें हैं तथा अन्य 07 मुख्यालय 04 लेन से जोड़े जा रहे हैं। 24 बड़े सेतु, 8 रेल उपरिगामी सेतु एवं 11 लघु सेतु इस प्रकार कुल 47 सेतु पूर्ण किए गए हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे सरकार की सबसे महत्वकांक्षी जनोपयोगी परियोजना है, जिसके अंतर्गत लगभग 300 कि0मी0 06 लेन सड़क का निर्माण कराया जायेगा। अब तक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए लगभग 28700 कृषकों से उनकी सहमति के आधार पर मुआवजा का भुगतान करके 2700 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य 23 नवम्बर, 2014 से प्रारम्भ हो गया है, जिसकी कुल लागत लगभग 14 हजार करोड़ रुपये आयेगी। डाॅ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के
अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में लगभग 10 हजार ग्रामों में 18 विभागों के 36 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वर्ष 2012-14 में 1598, वर्ष 2013-14 में 2104 तथा वर्ष 2014-15 में 2098 समग्र ग्रामों का चयन कर अवस्थापनापरक आधारभूत सुविधाओं व व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजनाओं से गांवों का पूर्ण विकास किया जा रहा है। लगभग 1659 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया है।
उ0प्र0 सरकार ने जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने चयनित ग्रामों में मुख्य रूप से सीसी रोड व नाली निर्माण का कार्य कराने की व्यवस्था की है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार द्वारा पूर्व में दी जाने वाली एक लाख 45 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की सीमा बढ़ाकर 3.05 लाख रुपये कर दी गयी है। प्रति लाभार्थी आवास हेतु नेडा के माध्यम से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये तक सोलर लाइट उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गयी है। मछुआ आवास निर्माण हेतु 3.05 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रति आवास विहीन मछुआ परिवार को दी जायेगी।
सरकार द्वारा वूमेन पाॅवर लाइन के तहत हेल्पलाइन नम्बर 1090 शुरू की गयी है, जिसके तहत महिलाओं को परेशान करने या सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस की मदद प्राप्त की जा सकती है। अब तक लगभग 3 लाख शिकायतों का निस्तारण कर महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। सरकार ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मरीजों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना में घायल लोगों आदि को तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की है। टोल-फ्री नम्बर 108 पर फोन करके किसी भी समय एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त की जा सकती है तथा गर्भवती महिलाओं के लिए 102 नम्बर
की एम्बुलेंस सेवा चालू की गयी है। अभी तक 108 टोल फ्री एम्बुलेंस सेवा से लगभग 34 लाख तथा 102 सेवा से लगभग 14 लाख रोगी लाभान्वित हुए हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत अक्टूबर 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 20 से 24 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। प्रदेश को निजी क्षेत्र की बारा, ललितपुर, श्रीनगर विद्युत परियोजनाओं से 4,000 मेगावाट तथा राज्य सेक्टर की अनपरा-डी परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली अक्टूबर, 2016 से मिलने की आशा है। तहसील स्तर पर वर्ष 2014-15 में 33/11 के0वी0 के कुल 201 नये विद्युत वितरण उपकेंद्रों का निर्माण पूरा कराया जायेगा, जिनमें से 108 पूर्ण हो चुके हैं। शेष 93 आगामी 02 माह में पूर्ण होंगे।