लखनऊ: आयोग के डा0 राजीव कुमार, मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग तथा नीति आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रदेश के विकास के सम्बंध में डा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव तथा प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना भवन में आहूत बैठक में प्रतिभाग किया गयाः-
1डा0 राजीव कुमार,मा0 उपाध्यक्ष,नीति आयोग,भा0स0
2श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नीति आयोग, भा0स0
3श्री आलोक कुमार,सलाहकार,नीति आयोग, भा0स0
4श्री अशोक कुमार जैन,सलाहकार,नीति आयोग,भा0स0
5सुश्री सिग्गी थाॅमस,निदेशक,नीति आयोग,भा0स0
6सुश्री अनामिका सिंह,उप सचिव,नीति आयोग, भा0स0
► बैठक के प्रारम्भ में श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव नियोजन द्वारा मा0 उपाध्यक्ष नीति आयोग तथा नीति आयोग के दल एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उनके द्वारा नीति आयोग की पहल पर मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिये रोड मैप पर अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया।
► डा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए की गई पहल की कड़ी में दिनांक 10 मई, 2017 को आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में गठित संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये गये एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा 09 सचिव समूह गठित किये गये, जिनके द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत एक्शन प्लान के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु तैयार रणनीति का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव के समक्ष करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
► श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सम्बोधन में एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन के सम्बंध में बताया गया कि संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा प्रदेश के विकास का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसमें निर्धारित किए गए टाइम लाईन्स के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।
► मुख्य सचिव द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के विकास में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स यथा यूनीसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.डी.पी., बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन, बी.एम.जी.एफ, शिव नाडर फाउण्डेशन, टाटा फाउण्डेशन एवं टाटा ट्रस्ट आदि का सहयोग भी लिया जा रहा है। इनके द्वारा भी एकीकृत एक्शन प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान के अनुश्रवण हेतु डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा नीति आयोग से अपेक्षा की गयी कि देश के विभिन्न राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसिस के सम्बंध में वर्कशाप आयोजित कराकर प्रदेश के अधिकारियों का ज्ञानवर्द्धन करा दिया जाये।
► डा0 राजीव कुमार, मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने अपने सम्बोधन में इंगित किया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश को भी विकास के पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बदले हुए परिवेश में योजनाओं के आउटकम्स आधारित अनुश्रवण पर बल दिया और इसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में रियल टाइम डाटा के माध्यम से रियल टाइम मानीटरिंग करने और जनपदों की रैंकिंग करने का सुझाव दिया गया ताकि जनपद के मध्यम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। उन्होंने बताया कि नीति आयोग प्रदेश के डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में सभी प्रकार का सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिये प्रतिबद्ध है। नीति आयोग ने अपने संसाधनों से पहली बार प्रदेश के लिये एक फीड बैक प्रणाली विकसित की है।
► श्री अमिताभ कान्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग द्वारा योजनाओं में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों के स्थान पर आउटकम्स आधारित यथा-शिशु मृत्यु दर, मातृ मत्यु दर, शिक्षा की गुणवत्ता, कुपोषण के स्तर, सिंचाई क्षेत्र में सृजित सिंचन क्षमता तथा उससे उपयोग आदि के आधार पर अनुश्रवण किये जाने पर बल दिया गया और इस आधार पर जनपदों की रैंकिंग करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की गई।
► कुपोषण की रोकथाम हेतु लागू की गई शबरी योजना की प्रशंसा की गई। साथ ही फीडबैक के लिए मेगाकाल सेन्टर की स्थापना को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस बात की भी आवश्यकता बताई गई कि जनसहभागिता के दृष्टिगत आई.ई.सी को और प्रभावशाली बनाया जाए।
► सम्पूर्ण टीकाकरण के दृष्टिगत वर्तमान स्तर को 90 प्रतिशत तक लाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने पर बल दिया गया।
► सरकार के अथक प्रयासों से इस वर्ष आउट आफ स्कूल बच्चों की कमी को अच्छा संकेत बताया।
► माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अध्यापकों की लगभग 60 प्रतिशत रिक्तियों पर चिन्ता व्यक्त की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा-5 तक के बच्चों को गुणवतत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने पर बल दिया गया।
► प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण की गति को बढ़ाये जाने की आवश्यकत इंगित की गई।
► ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप वाटर सप्लाई को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया गया।
► सिंचाई के क्षेत्र में माइक्रो इरीगेशन तथा समादेश क्षेत्र विकास पर बल दिया गया।
► बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान में इंगित बिन्दुओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदेश द्वारा 84.5 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। उत्तर प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस का माहौल बना है और प्रदेश इसमें अग्रणी श्रेणी में आने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है।
► कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिये जाने पर बल दिया गया एवं यह भी बताया कि प्रदेश को हर खेत को पानी योजना को सक्रियता से क्रियान्वित करने हेतु रणनीति बनानी होगी।
► अपर मुख्य सचिव, नियोजन द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रदेश के विकास में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स यथा यूनीसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.डी.पी., बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन, बी.एम.जी.एफ, शिव नाडर फाउण्डेशन, टाटा फाउण्डेशन एवं टाटा ट्रस्ट आदि का सहयोग भी लिया जा रहा है। इनके द्वारा भी एकीकृत एक्शन प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान के अनुश्रवण हेतु नीति आयोग के सहयोग से क्वालिटी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं के सतत् अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (पीएमयू) स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड विकास परिषद तथा पूर्वान्चल विकास परिषद के गठन विचाराधीन है। प्रदेश विभागों के realign and restructure करने पर, नया भारत/2022 में दिये गये नव विचारों एवं challenge method के माध्यम से परियोजनाओं हेतु साइट सलेक्शन पर कार्य किया जाने का बिन्दु रेखांकित किया गया। उन्होंने किये गये अभिनव पहल यथा-ई टेण्डरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट (GeM), ई-आफिस, जीयो टैगिंग की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।
► अपर मुख्य सचिव द्वारा नीति आयोग से बुन्देलखण्ड पैकेज के विस्तारीकरण, शौचालयों निर्माण, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 500 से कम आबादी वाली बसावटों को सर्वऋतु मार्गो से जोड़ने की अनुमति, पाइप पेयजल परियोजनाओं, सर्वशिक्षा अभियान एवं कुम्भ 2019 के सफल आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।
► बैठक में नीति आयोग के समक्ष 09 समूहों यथा- पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पेयजल,स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योेग, कृषि तथा शहरी मुद्दो पर गठित समूहों द्वारा अब तक की गयी प्रगति पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
► बैठक के अंत में मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास में नीति आयोग द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाने की जो पहल की गयी, उसपर आभार व्यक्त किया गया। मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा प्रदेश के त्वरित विकास के लिये सभी प्रकार का सहयोग एवं मार्गदर्शन दिये जाने एवं शीघ्र ही पुनः चर्चा किये जाने का आश्वासन दिया गया।
► धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।
