लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन (स्वयं सहायता समूह), मनरेगा आदि का क्रियान्वयन तेजी से किया जाये, ताकि प्रदेश की आम जनता को इन योजनाओं को लाभ समय से प्राप्त हो सके।
ग्राम्य विकास मंत्री गत शुक्रवार को रायबरेली के निरीक्षण भवन में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवंटित किये जाने वाले आवासों को सिर्फ पात्र लोगों को आवंटित किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अपात्र को आवास मिला हो, तो उसे नोटिस देकर रिकवरी की जाये।
उन्होंने कहा कि आवासों के स्वीकृति में किसी प्रकार की रिश्वतखोरी की शिकायत पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आवासों के निर्माण में समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके पूर्व उन्होंने रायबरेली के विकास भवन का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में और सुधार किये जाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर ग्राम्य विकास के अधिकारियों सहित जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
