लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवासों के निर्माण हेतु जनपदवार लक्ष्यों को संशोधित करते हुए जनपदवार एवं वर्गवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव की ओर से 02 जुलाई, 2018 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि संशोधित लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में 75 जनपदों का वर्गवार विवरण दिया गया है।
जिसके अनुसार समस्त जनपद में पीडब्ल्यूएल के अनुसार अवशेष पात्र लाभार्थियों की संख्या 1182574 है तथा आवास निर्माण का आवंटित लक्ष्य दो लाख निर्धारित किया गया है।
शासनादेश के अनुसार वर्ष 2018-19 के जनपदवार आवंटित लक्ष्य में जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संशोधित लक्ष्य में अनुसूचित जाति/जनजाति 18373, अल्पसंख्यक 18580 तथा अन्य 163047 शामिल हैं। आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
