नई दिल्ली: शहरी इलाकों में सस्ते मकानों के निर्माण में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 41,173 और अधिक मकानों की मंजूरी दी गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के लिए 2,17,900 और मकानों की मंजूरी दी है, इसके साथ ही 40,597 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और कुल 1,39,621 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ अब तक 26,13,568 मकानों की मंजूरी दी जा चुकी है।
नवीनतम मंजूरी में आंध्र प्रदेश को 1,20,894 सस्ते मकान, उत्तर प्रदेश को 41,173, असम को 16,700, गुजरात को 15,222, झारखंड को 14,017 और महाराष्ट्र को 9,894 अतिरिक्त सस्ते मकान मिले हैं।
आंध्र प्रदेश अन्य के मुकाबले सबसे आगे है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसे अब तक मंजूर किये गये सभी मकानों का 20.71 प्रतिशत मिला है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंजूर मकानों की संख्या के मामले में शीर्ष 10 राज्यों का विवरण इस प्रकार है:
| क्रम संख्या | राज्य | मंजूर किये गए सस्ते मकानों की संख्या | कुल मंजूर निवेश (रुपये करोड़ों) | मंजूर केन्द्रीय सहायता
(करोड़ रुपये में) |
| 1 | आध्र प्रदेश | 5,41,300 | 31,056 | 8,138 |
| 2 | तमिलनाडु | 3,35,039 | 11,987 | 5,090 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 2,87,101 | 19,502 | 4,415 |
| 4 | कर्नाटक | 2,03,260 | 9,282 | 3,345 |
| 5 | गुजरात | 1,72,816 | 11,497 | 2,493 |
| 6 | पश्चिम बंगाल | 1,44,904 | 5,920 | 2,186 |
| 7 | महाराष्ट्र | 1,44,165 | 15,868 | 2,244 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 1,20,028 | 4,767 | 1,959 |
| 9 | झारखंड | 95,742 | 3,561 | 1,474 |
| 10 | बिहार | 88,375 | 3,915 | 1,454 |
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक मंजूर किये गये कुल 26,13,568 मकानों का 82 प्रतिशत इन दस राज्यों के पास है।
दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और लक्षदीप को छोड़कर सभी 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत मकानों की मंजूरी मिली है।
