लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने एवं पर्याप्त रुचि न लेने के कारण 03 अधिकारियों को निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 11 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए आरोप-पत्र निर्गत किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही, 02 मुख्य विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव नियुक्ति विभाग को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इनके अलावा, गोरखपुर मण्डल के संयुक्त विकास आयुक्त को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजनाओं की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा किए जाने के दौरान दिए। इस वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मौजूद थे। इस समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास योजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जिन अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, उनकी सराहना भी की गई।
निलम्बित किए जाने वाले अधिकारियों में श्री शंकर लाल त्रिपाठी सी0डी0ओ0 महोबा, श्री प्रभात चन्द्र श्रीवास्तव बी0डी0ओ0 चन्दौली, श्री रविशंकर राय पी0डी0 देवरिया हैं।
इनके अलावा, श्री राम नेवाज सी0डी0ओ0 हमीरपुर, श्री जय प्रकाश पाण्डेय सी0डी0ओ0 चित्रकूट, श्री राम सुमेर गौतम पी0डी0 महोबा, श्री सुरेश चन्द्र केशरवानी पी0डी0 हमीरपुर, श्री मिश्री लाल पी0डी0 चित्रकूट, श्री शिव कुमार पाण्डेय पी0डी0 कानपुर देहात, श्री अभिमन्यु सिंह पी0डी0 बहराइच, श्री विजय प्रताप सिंह जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया प्रभारी वी0डी0ओ0 बनकटा देवरिया, श्री अनिल सिंह वी0डी0ओ0 तरकुलवा देवरिया, श्रीमती आशा देवी वी0डी0ओ0 जखनियां गाजीपुर तथा श्री प्रदीप कुमार सिंह सहायक रजिस्ट्रार को-आॅपरेटिव गाजीपुर प्रभारी वी0डी0ओ0 जमनियां गाजीपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए आरोप-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।
श्री केदार नाथ सिंह मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात और श्री राजेश कुमार त्यागी मुख्य विकास अधिकारी देवरिया के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव नियुक्ति विभाग को प्रेषित किया जा रहा है। इनके अलावा, श्री मदन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त गोरखपुर मण्डल को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
