नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की पहली बैठक की हुई। बैठक में देश के विकास के सम्बन्ध में खाका पेश किया। आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की प्रभावी प्रक्रिया और तंत्र स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में राष्ट्रीय विकास के एजेंडा पर चर्चा हुई। इसे 2017 से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में राजग सरकार की ओर से शुरू किए गए कार्यक्रमों जैसे- स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, 2022 तक सबके लिए आवास, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी लिए गए।
यह बैठक अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में विकास का एजेंडा तय करती रही राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठकों से बिल्कुल भिन्न थी। एनडीसी की प्रक्रिया जहां केंद्रीयकृत होती थी, वहीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक पर सहकारी संघवाद का प्रभाव होगा।
सात दिसंबर 2014 को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की थी। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की पहली बैठक की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जाने माने विशेषज्ञों ने आम बजट 2015-16 के संबंध में अपने विचार भी प्रकट किए।
