देहरादून: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति (प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाईमली इंप्लीमेंटेशन) की समीक्षा की। उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी ने बताया कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत 1.13 करोड़ रुपए भारत सरकार से स्वीकृत हुए थे। इसमें से 32.71 लाख रुपए के तीन भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया। जिला अस्पताल पिथौरागढ़, स्टेट कमिश्नर देहरादून और विकास भवन रुद्रपुर के भवनों को दिव्यांगजनों की सुरक्षा के अनुकूल बनाये गये हैं। राजाजी नेशनल पार्क ऑफिस, विश्वकर्मा भवन सचिवालय, सुभाष चंद्र बोस भवन(मुख्य सचिव भवन) को सिप्डा(स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट) के अनुरूप बनाया जाना है।
मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि 10 प्रतिशत सरकारी सार्वजनिक बसों और 5 प्रमुख बस स्टेशनों को 1 दिसंबर तक दिव्यांगजनों के अनुकूल बना दिया जाएगा। हाइड्रोलिक रैम्प और सुविधाजनक शौचालय भी बस स्टेशनों पर बनाए जाएंगे। बताया कि राज्य सरकार की 101 वेबसाइट में से 91 वेबसाइट को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए पाठ्यपुस्तक में प्रेरणास्पद पाठ विकसित किए हैं। एन.आई.वी.एच. के सहयोग से दृष्टि बाधित और अल्प दृष्टि बाधित बच्चों के लिए बड़े फॉन्ट में ब्रेल में पाठ्यपुस्तक विकसित किये गये है। 28,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। दिव्यांगजन छात्रों के अनुकूल शिक्षा देने के लिए 528 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि बेस लाइन सर्वे 2012 के अनुसार 711 दिव्यांगजन ग्रामीण घरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुविधाजनक टॉयलेट बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 804 टॉयलेट बनाए गए हैं। इनमें से 293 टॉयलेट दिव्यांगजनों के अनुकूल है। बैठक में सचिव कृषि श्री डी.सेंथिल पांडियन, सचिव शहरी विकास श्रीमती राधिका झा, सचिव श्री अरविंद सिंह ह्यांकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
